Edited By prashant sharma, Updated: 25 Nov, 2021 01:00 PM
शिमला में शहरी विकास मंत्री के रवैये से नाराज कॉरपोरेट सेक्टर ऑफिसर एसोसिएशन के चैयरमैन देवी लाल ने कहा कि वह मंत्री से कई मर्तबा मिले लेकिन उनका व्यवहार पेंशनरो के प्रति उचित नहीं है। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर भी उनकी मांगों की अनदेखी करते आ रहे हैं।
शिमला : शिमला में शहरी विकास मंत्री के रवैये से नाराज कॉरपोरेट सेक्टर ऑफिसर एसोसिएशन के चैयरमैन देवी लाल ने कहा कि वह मंत्री से कई मर्तबा मिले लेकिन उनका व्यवहार पेंशनरो के प्रति उचित नहीं है। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर भी उनकी मांगों की अनदेखी करते आ रहे हैं। उनका कहना है कि हिमाचल सरकार ने 29-10-1999 को एक अधिसूचना जारी कर कॉर्पोरेट सेक्टर के पेंशनरों के लिए पेंशन का प्रावधान किया था। लेकिन कांग्रेस सरकार ने इस अधिसूचना को रद्द के दिया। 2 दिसंबर 2004 के मध्य सभी सेवानिवृत्त कर्मियों को लाभ भी दिया गया। लेकिन उसके बाद के कर्मियों को इसका लाभ नहीं दिया गया। उन्होंने बताया कि भाजपा ने अपने 2007 व 2017 के घोषणापत्र में उक्त कर्मियों को पेंशन देने का वायदा किया। लेकिन उसे आज तक पूरा नही किया। सरकार के पेंशनर विरोधी रवैये से नाराज आर्थिक हालातों से जूझ रहे कई कर्मियों ने आत्महत्या तक कर ली। यदि सरकार अपनी गलती अब भी सुधारती है और पेंशन देने को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में शपथ पत्र दायर नहीं करती है तो आने वाले चुनावों में भाजपा को हार का सामना करना पड़ेगा।