नगरोटा बगवां में अवैध कब्जों पर सख्त हुआ प्रशासन, विरोध में JCB पर चढ़े लोग

Edited By Simpy Khanna, Updated: 31 Aug, 2019 03:22 PM

administration tightens on illegal occupation

शनिवार को उपमंडल दंडाधिकारी शशी पाल नेगी के नेतृत्व में नगरोटा बगवां बाजार में एन.एच किनारे दुकानदारों द्वारा किए गए अवैध कब्जों पर शिकंजा कसते हुए शासन ने पीला पंजा चलाया। नए बस स्टैंड व बाजार में जितने भी अवैध कब्जे थे उन पर सख्ती बरतते हुए...

कांगड़ा (नितिन) : शनिवार को उपमंडल दंडाधिकारी शशी पाल नेगी के नेतृत्व में नगरोटा बगवां बाजार में एन.एच किनारे दुकानदारों द्वारा किए गए अवैध कब्जों पर शिकंजा कसते हुए शासन ने पीला पंजा चलाया। नए बस स्टैंड व बाजार में जितने भी अवैध कब्जे थे उन पर सख्ती बरतते हुए प्रशासन ने हटाया। समय-समय पर नगर परिषद व प्रशासन द्वारा चेतावनी देने के बावजूद भी अवैध कब्जे बरकरार थे। जिसकी लंबे समय से शिकायतें प्रशासन तक आ रही थी।प्रशासन ने कई बार नोटिस दिया पर लोगों ने टस से मस नहीं की। आज प्रशासन ने कड़े कदम उठाते हुए पी.डब्ल्यू.डी विभाग एन.एच विभाग नगर परिषद व पुलिस के थाना प्रभारी नगरोटा बगवां भारत भूषण, नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी चमन लाल, तहसीलदार नगरोटा बगवां मनोज कुमार, एसडीओ पीडब्ल्यूडी के शर्मा आदि की संयुक्त टीम ने भारी तादाद में पुलिस टीम के साथ अवैध कब्जों पर कार्रवाई की।
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एसडीएम से दुकानदारों ने सामान निकलने का दो दिन का समय मांगा, जिसपर एस.डी. एम ने दुकानदारों को दो दिन का समय दिया है। जिन दुकानों को हटाया गया उनका यही मांग थी कि यदि हमारी दुकानों को हटाया है तो बाजार के अन्य अवैध कब्जों को भी आज ही हटाया जाए। जिन दुकानदारों की दुकान हटाई गई उनका यह भी कहना था कि प्रशासन हर बार हमें तंग करता है, प्रशासन हमें जगह उपलब्ध करवाए।
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पीडि़त दुकानदारों ने प्रशासन पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि बड़ी मच्छलियों को हटाने से प्रशासन डरता है तथा गरीबों को अपनी रोजी-रोटी कमाने से महरूम कर दिया जाता है। नगर परिषद के ईओ चमन कपूर ने आज बाजार में पुन: दुकानदारों को सड़क से अतिक्रमण हटाने हेतु अनाउंसमेंट करवा कर दुकानदारों को दो दिन का समय दिया है । एसडीएम शशि पल नेगी ने सभी दुकानदारों से अपील करते हुए कहा है कि सभी अपने अवैध कब्जे हटा लें तथा कोई भी सड़क की नालियों पर समान न रखे । उन्होंने कहा कि अवैध निर्माण व अतिक्रमण करने वाले खुद इन्हें हटा लें अन्यथा प्रशासन खुद कड़ी कार्रवाई करेगा।

 

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