हिमाचल को राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत केंद्र से मिले 20.11 करोड़ : वीरेंद्र कंवर

शिमला (राक्टा): राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत केंद्र सरकार ने पशुपालन विभाग को गौ-संरक्षण व संवद्र्धन एवं नस्लों के विकास के लिए 20.11 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। ग्रामीण विकास, पंचायती राज एवं पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने मंगलवार को शिमला में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत आयोजित एकदिवसीय राज्य स्तरीय संगोष्ठी कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस योजना के माध्यम से भू्रण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला पालमपुर में लालसिंधी और साहिवाल नस्ल की गऊओं में भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक पर कार्य आरंभ करने के लिए 1 करोड़ 95 लाख रुपए की राशि, गोकुल ग्राम की स्थापना के लिए 9 करोड़ 95 लाख रुपए तथा मुराहा भैंस प्रजनन फार्म स्थापित करने के लिए 5 करोड़ 6 लाख रु पए तथा वीर्य केंद्र आदोवाल के उन्नयन को लेकर 2 करोड़ 15 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि इसके साथ ही प्रदेश में पहला बीटल गॉट फार्म हमीरपुर के ताल क्षेत्र में 1 करोड़ की लागत से स्थापित किया जा रहा है।

पशुपालकों के विकास को पी.एम. मोदी ने उठाया कड़ा पग

उन्होंने कहा कि पशुपालन विभाग को स्वतंत्र मंत्रालय घोषित किया जाना निश्चित तौर पर किसानों की आय को दोगुना करने तथा पशुपालकों के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उठाया गया कड़ा पग है, जो आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के निर्णय को अमलीजामा पहनाने के लिए प्रदेश में सभी विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को सक्रिय सतत् प्रयास करने होंगे ताकि पशुपालकों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। इस अवसर पर मंत्री ने विभागीय योजनाओं और कार्यों की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा 20वीं पशुधन गणना का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इसके तहत प्रदेश में पशुओं की कुल संख्या 47.22 लाख आंकी गई है।

पशु संजीवनी योजना आरंभ करेगा विभाग

निदेशक पशुपालन विभाग डा. सुरेश कुमार चौधरी ने केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत पशु संजीवनी कार्यक्रम के संबंध में जानकारी दी। विभाग भी राज्य में मिशन के तहत पशु संजीवनी योजना आरंभ करने जा रहा है, जिसमें पशुओं का अभिलेख रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कमेटी द्वारा निर्धारित मापदंडों पर कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्रथम चरण में इस योजना के तहत 9 लाख 60 हजार दुधारु पशुओं के कान में टैग लगाने तथा पशुपालकों को नकुल स्वास्थ्य पत्र प्रदान किए जाएंगे।