Himachal: हिमाचल महिला आयोग काे मिला नया अध्यक्ष, सरकार ने विद्या नेगी काे साैंपी जिम्मेदारी

शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने विद्या नेगी को हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। यह घोषणा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा शुक्रवार को जारी एक अधिसूचना के माध्यम से की गई। यह नियुक्ति हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम, 1996 (अधिनियम सं. 22, वर्ष 1997) की धारा 3(1) और नियम 4(1) के तहत सरकार को प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए की गई है। अधिसूचना के अनुसार विद्या नेगी का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तिथि से शुरू होकर अगले तीन वर्षों तक रहेगा। उनकी नियुक्ति से संबंधित सेवा शर्तें और वेतन-भत्ते हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग (वेतन और भत्ते तथा अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें) नियम, 1999 के अनुसार निर्धारित किए जाएंगे।

विद्या नेगी कुल्लू जिले की मनाली तहसील के शनाग गांव, डाकघर बहांग की रहने वाली हैं। उन्हें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का करीबी माना जाता है। नेगी का कांग्रेस पार्टी के विभिन्न अग्रिम संगठनों में लगभग 30 वर्षों का अनुभव है। उन्होंने कुल्लू जिला महिला कांग्रेस उपाध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, स्टेट सोशल मीडिया को-ऑर्डिनेटर, जिला कांग्रेस कमेटी, ज्ञान विज्ञान समिति और राष्ट्रीय महिला कांग्रेस नैशनल को-ऑर्डिनेटर जैसे कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है।

यह नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब राज्य में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने वाले महिला आयोग में पिछले 30 महीनों से पीड़ित महिलाओं की शिकायतों की सुनवाई नहीं हो पा रही थी। अध्यक्ष पद खाली होने के कारण 1500 से अधिक शिकायतें लंबित थीं, क्योंकि इन शिकायतों की सुनवाई का अधिकार केवल अध्यक्ष के पास होता है। महिला आयोग को मिली अधिकांश शिकायतें घरेलू हिंसा से संबंधित हैं। कुछ शिकायतें ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त हुई थीं, जबकि कुछ महिलाएं स्वयं महिला आयोग के कार्यालय पहुंचकर शिकायतें दर्ज करा रही थीं।

बता दें कि महिला आयोग की अध्यक्ष विभिन्न जिलों में जाकर अदालतें लगाती हैं, जहां सभी पीड़ित महिलाओं की शिकायतें सुनी जाती हैं। कुछ मामलों को आयोग द्वारा पुलिस और संबंधित विभागों को भेजा जाता है, जबकि कुछ मामलों का निपटारा आयोग अपने स्तर पर करता है। अध्यक्ष के विभिन्न जिलों के दौरे से प्रदेश के दूरदराज के क्षेत्रों से आने वाली महिलाओं को अपनी शिकायतें दर्ज कराने के लिए शिमला तक आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। विद्या नेगी की नियुक्ति से अब इन लंबित मामलों के त्वरित समाधान की उम्मीद है।
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