हिमाचल में ग्रामीणों को बड़ी राहत! अब पानी के लिए नहीं देना पड़ेगा 100 रुपए मासिक शुल्क, विभाग ने आदेश किया स्थगित

हिमाचल डेस्क: हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। प्रदेश सरकार ने पंचायतों के माध्यम से वसूले जाने वाले 100 रुपये मासिक पेयजल शुल्क के आदेश को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया है। पंचायती राज विभाग द्वारा शुक्रवार को जारी इन निर्देशों के बाद अब गांवों में पानी के बिलों की वसूली पर आगामी आदेशों तक रोक लगा दी गई है। माना जा रहा है कि आगामी पंचायत चुनावों को देखते हुए सरकार ने जन-आक्रोश को थामने के लिए यह बड़ा कदम उठाया है।

विरोध के बाद बैकफुट पर विभाग

पिछले वर्ष अक्टूबर में जारी आदेशों के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति परिवार 100 रुपये मासिक शुल्क तय किया गया था। कुछ पंचायतों ने इस राशि की वसूली भी शुरू कर दी थी, जिसका प्रदेश भर में कड़ा विरोध हो रहा था। पूर्व में यह शुल्क मात्र 20 रुपये था, जिसे पिछली सरकार ने माफ कर दिया था, लेकिन वर्तमान व्यवस्था में इसे पांच गुना बढ़ाकर 100 रुपये कर दिया गया था।

पंचायतों को सौंपी गई थी जिम्मेदारी

प्रदेश सरकार ने पेयजल योजनाओं के रखरखाव और बिल वसूली का जिम्मा जल शक्ति विभाग से वापस लेकर ग्राम पंचायतों को सौंप दिया था। पंचायतों को ही इन योजनाओं के संचालन का खर्च इसी शुल्क से निकालना था। हालांकि, अब विभाग ने इस निर्णय की समीक्षा करने की बात कही है और स्पष्ट किया है कि फिलहाल कोई वसूली नहीं की जाएगी।

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