Shimla: अगले 6 माह में लिए जाएंगे और महत्वपूर्ण निर्णय : सुक्खू

Edited By Kuldeep, Updated: 02 Sep, 2024 07:14 PM

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सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्व की भाजपा सरकार पर गत 5 साल में वित्तीय कुप्रबंधन करने का आरोप लगाया तथा कहा कि विपक्षी सदस्य राजनीतिक लाभ के लिए बयानबाजी कर रहे हैं।

शिमला (भूपिन्द्र): सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्व की भाजपा सरकार पर गत 5 साल में वित्तीय कुप्रबंधन करने का आरोप लगाया तथा कहा कि विपक्षी सदस्य राजनीतिक लाभ के लिए बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिजली बोर्ड के साथ सरकार को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। इस दिशा में कार्य किए जा रहे हैं। इस कड़ी में 5 सितारा होटल जो 5 लाख से 5 करोड़ रुपए का आयकर देते हैं, उन्हें बिजली पर दी जा रही 1 रुपए प्रति यूनिट की सबसिडी को गत 1 सितम्बर से सरकार ने वापस ले लिया है। अगले 6 माह में और निर्णय लिए जाएंगे। अगले बजट में और सुधार होता दिखता नजर जाएगा। यह बात उन्होंने सोमवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायक केवल सिंह पठानिया के सवाल के जवाब में कही।

उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व भाजपा सरकार ने चुनाव से 6 माह पूर्व अप्रैल, 2022 से 125 यूनिट फ्री बिजली देने की घोषणा की। बिजली के साथ पानी, राशन फ्री में दिया जा रहा है। करीब 14 प्रकार की सबसिडी दी जा रही है, लेकिन वर्ष 2022 के विधानसभा चुनावों में जनता ने बता दिया कि उन्हें फ्री में कुछ नहीं चाहिए, उन्हें क्वालिटी की चीजें चाहिए। उन्होंने माना कि सरकार क्वालिटी का राशन, बिजली, शिक्षा नहीं दे पा रही है। 300 संस्थान ऐसे हैं जहां पर डाक्टर नहीं हैं। स्वास्थ्य संस्थानों की स्थिति चरमरा गई है। ऐसे में प्रदेश सरकार राज्य को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। प्रदेश सरकार उन गरीब लोगों को ही पूरी सुविधा देगी जिसके पास पैसे नहीं हैं या कम हैं।

1 परिवार 1 मीटर की योजना पर हो रहा काम
सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार 1 परिवार 1 मीटर पर 125 यूनिट फ्री की बिजली देगी। इस दिशा में काम हो रहा है। इसके अलावा अभी तक 125 यूनिट फ्री बिजली को वापस नहीं लिया है, हालांकि इसकी समीक्षा की जा रही है। इस वर्ष बिजली बोर्ड को 2,200 करोड़ रुपए की सबसिडी देनी है। सीएम ने बताया कि अब तक राज्य में 1247.75 करोड़ रुपए की 125 यूनिट फ्री में बिजली दी गई है। फ्री की बिजली योजना बंद करने को लेकर उन्होंने कहा कि यह विषय अभी नीतिगत निर्णय के लिए विचाराधीन है। यह बहुआयामी एवं पेचीदा विषय है, जिसके सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद निर्णय लिया जाएगा।

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