Edited By Kuldeep, Updated: 22 Feb, 2025 06:06 PM
हिमाचल प्रदेश में अंततः सरकार ने पटवारियों, कानूनगो व नायब तहसीलदारों का स्टेट कैडर कर दिया है। इसके तहत सरकार ने इनके मंडलीय, जिला और सैटलमैंट कैडर में बदलाव करते हुए सभी का स्टेट कैडर कर दिया है।
शिमला (भूपिन्द्र): हिमाचल प्रदेश में अंततः सरकार ने पटवारियों, कानूनगो व नायब तहसीलदारों का स्टेट कैडर कर दिया है। इसके तहत सरकार ने इनके मंडलीय, जिला और सैटलमैंट कैडर में बदलाव करते हुए सभी का स्टेट कैडर कर दिया है। यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। इसको लेकर सरकार की ओर से अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व ओंकार शर्मा ने शनिवार को अधिसूचना जारी की है। राज्य सरकार ने इसको लेकर कई माह पूर्व की घोषणा कर दी थी, लेकिन पटवारी, कानूनगो व नायब तहसीलदार लगातार सरकार पर उनके कैडर में बदलाव नहीं करने की मांग कर रहे थे।
इसको लेकर संयुक्त पटवारी एवं कानूनगो संघ ने राज्य में विरोध भी जताया था, लेकिन दबाव पड़ने के बावजूद सरकार ने अपना निर्णय नहीं बदला तथा इन राजस्व अधिकारियों के कैडर को राज्य कैडर कर दिया है। सरकार के इस कदम का मकसद प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बनाना है, जिससे नियुक्ति और प्रमोशन की प्रक्रिया सुचारू रूप से हो सके। इसके अलावा राज्य कैडर बनने से इन पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को समान अवसर और सुविधाएं मिलेंगी। इससे पहला राज्य सरकार ने राजस्व विभाग में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को राज्य कैडर में शामिल किया था।
ये रहेगी नई व्यवस्था
पटवारियों, कानूनगो व नायब तहसीलदारों की नई नियुक्ति एवं अनुशासन की यह नई व्यवस्था रहेगी। इसके तहत नायब तहसीलदारों की नियुक्ति और अनुशासनात्मक अधिकार अब अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव व सचिव-सह-वित्तायुक्त (राजस्व) के पास होंगे। इसी तरह कानूनगो और पटवारियों की नियुक्ति एवं अनुशासन व्यवस्था निदेशक, भूमि अभिलेख हिमाचल प्रदेश द्वारा देखी जाएगी। इसके अलावा नायब तहसीलदार, कानूनगो और पटवारियों की वरिष्ठता सूची एवं अन्य प्रशासनिक मामले भूमि अभिलेख निदेशक स्तर पर ही निपटाए जाएंगे। जब तक भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में आवश्यक संशोधन नहीं हो जाते, तब तक इन पदों पर भर्ती एवं पदोन्नति मौजूदा नियमों के तहत ही की जाएगी।
