माननीयों के वेतन में 30 फीसदी की कटौती पर मोहर

Edited By Kuldeep, Updated: 09 Nov, 2020 10:15 PM

shimla salary deduction stamp

हिमाचल प्रदेश विधानसभा से पारित 4 संशोधन विधेयकों को लेकर अधिसूचनाएं जारी कर दी गई हैं। इसके तहत कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए मंत्रियों, विधायकों व राजनीतिक आधार पर नियुक्त नेताओं के वेतन/मानदेय में 30 फीसदी कटौती करने का निर्णय लिया गया है।

शिमला (कुलदीप): हिमाचल प्रदेश विधानसभा से पारित 4 संशोधन विधेयकों को लेकर अधिसूचनाएं जारी कर दी गई हैं। इसके तहत कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए मंत्रियों, विधायकों व राजनीतिक आधार पर नियुक्त नेताओं के वेतन/मानदेय में 30 फीसदी कटौती करने का निर्णय लिया गया है। यह कटौती पहली अप्रैल, 2020 से की गई है। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने कोरोना काल के समय सांसदों के वेतन में इस तरह की कटौती करने का निर्णय लिया था, जिसके आधार पर प्रदेश सरकार ने मंत्रियों, विधायकों एवं राजनीतिक आधार पर नियुक्त नेताओं को दिए जाने वाले वेतन एवं मानदेय में भी इस तरह की कटौती करने का निर्णय लिया था।

इसके अलावा हिमाचल प्रदेश युद्ध पुरस्कार संशोधन विधेयक में संशोधन संबंधी अधिसूचना जारी होने के बाद अब युद्ध जागीर बढ़कर 7,000 रुपए वार्षिक हो जाएगी। युद्ध जागीर को वर्ष 1972 में शुरू किया गया था। वर्ष 1972 में युद्ध जागीर 150 रुपए, वर्ष 1982 में 300 रुपए, वर्ष 1993 में 600 रुपए, वर्ष 1998 में 900 रुपए, वर्ष 2009 में 2,000 रुपए, वर्ष 2013 में बढ़कर 5,000 रुपए तथा अब इसे वर्ष 2020 में बढ़ाकर 7,000 रुपए वार्षिक किया गया है। इसी तरह हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम संशोधन विधेयक और हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर संशोधन विधेयक संबंधी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है।

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