शिमला और नूरपुर पुलिस जिलों को मिलीं 25 हाई विजिबिलिटी पैट्रोलिंग बाइक्स, सीएम ने दिखाई हरी झंडी

Edited By Vijay, Updated: 04 Aug, 2024 04:20 PM

shimla and nurpur police districts get 25 high visibility patrolling bikes

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज चौड़ा मैदान शिमला से शिमला और नूरपुर पुलिस जिलों के लिए 25 हाई विजिबिलिटी पैट्रोलिंग मोटरसाइकिल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

शिमला (संतोष): मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज चौड़ा मैदान शिमला से शिमला और नूरपुर पुलिस जिलों के लिए 25 हाई विजिबिलिटी पैट्रोलिंग मोटरसाइकिल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन वाहनों का मुख्य उद्देश्य यातायात का सुचारू संचालन और सड़क सुरक्षा में सुधार करना है। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश में सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए कई नवीन कदम उठाए गए हैं। प्रथम चरण में लगभग 3.72 करोड़ रुपए की लागत से शिमला के लिए 19 और नूरपुर पुलिस जिला के लिए 6 पैट्रोलिंग मोटरसाइकिल प्रदान की गई हैं। इसके अतिरिक्त शिमला जिला पुलिस के लिए विभिन्न उपकरण भी उपलब्ध करवाए गए हैं जिनमें 30 हैंडहेल्ड स्पीड गन, 10 बॉडी वॉर्न कैमरे, 18 एल्को सैंसर, 30 वाहन संचालित गति संकेतक, 80 विस्तार योग्य अवरोध, 225 रिफ्लैक्टिव जैकेट, 115 रिचार्जेबल बैटन, 200 ट्रैफिक कोन, 70 इंटरलॉकिंग प्लास्टिक बैरिकेड और 30 सर्च लाइट शामिल हैं। कांगड़ा और मंडी जिलों में भी इसी प्रकार के उपकरण प्रदान किए जाएंगे।
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मुख्यमंत्री ने बताया कि यातायात प्रवर्तन, निगरानी, बचाव और सड़क दुर्घटनाओं के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया में पुलिस की क्षमता को बढ़ाने के लिए 27 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न प्रकार के उपकरण खरीदे जा रहे हैं। इनमें शिमला, कांगड़ा और मंडी के लिए 42 चौपहिया वाहन और 27 दोपहिया वाहन शामिल हैं। इसके अतिरिक्त क्षेत्र प्रवर्तन के लिए 14 इंटरसेप्टर वाहन, बचाव कार्यों के लिए रेकर वाहन, हैंडहेल्ड स्पीड गन, हाईड्रोलिक उपकरण, आपातकालीन बैग,और वाहन संचालित गति संकेतक खरीदे जाएंगे। यह खरीद मार्च 2025 तक पूरी हो जाएगी और शिमला, कांगड़ा और मंडी जिलों के पुलिस स्टेशनों में वितरित की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि पुलिस के लिए विभिन्न गश्त निगरानी, बचाव और आपातकालीन प्रतिक्रिया उपकरण खरीदने के लिए लगभग 90 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। शिमला में एकीकृत सड़क सुरक्षा प्रवर्तन प्रणाली स्थापित करने के लिए लगभग 61.57 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। यह प्रणाली शिमला, कांगड़ा, मंडी जिलों में 214 चिन्हित स्थानों पर एआई सुविधा से लैस 532 कैमरों से जुड़ी होगी। उन्होंने यह भी कहा कि सड़क इंजीनियरिंग में सुधार के लिए लोक निर्माण विभाग के लिए दीर्घकालीन कार्य योजना बनाई गई है। पुलिस और लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है ताकि सड़क सुरक्षा प्रवर्तन में सुधार हो सके।
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इस अवसर पर जिम, खाना क्लब मंडी की ओर से अध्यक्ष विकास कपूर और सचिव अचल कपूर ने मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए दो लाख एक हजार रुपए का चैक मुख्यमंत्री को भेंट किया। कार्यक्रम के दौरान लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, मुख्य संसदीय सचिव राम कुमार चौधरी, विधायक हरीश जनारथा, वन विकास निगम के उपाध्यक्ष केहर सिंह खाची, पुलिस महानिदेशक डॉ. अतुल वर्मा, एडीजीपी अभिषेक त्रिवेदी, निदेशक सूचना एवं जन संपर्क राजीव कुमार, नगर निगम आयुक्त भूपिंदर अत्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
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