Shimla News: 15 साल पुराने वाहन नहीं होंगे स्क्रैप, मिल सकती है इतने सालों की छूट

शिमला (वंदना): स्क्रैप पॉलिसी के तहत 15 साल पुराने वाहनों को सड़कों से हटाने के आदेशों के बाद नगर निगम ने प्रदेश सरकार से 2-3 साल की एक्सटैंशन देने की मांग की है। इसे लेकर सदन में प्रस्ताव पारित कर प्रदेश सरकार को मंजूरी को भेजा जाएगा। सदन में मेयर सुरेंद्र चौहान ने इस मामले को उठाया। मेयर ने कहा कि जो वाहन 15 साल पुराने हो चुके हैं उनकी करीब 3 साल की पासिंग की जानी चाहिए। इससे सरकार को भी अतिरिक्त राजस्व की आमदनी होगी, जबकि प्रदेश के लोगों को बड़ी राहत मिल सकेगी। जो वाहन मालिक नया वाहन नहीं खरीद सकता है, उसे इसमें कुछ साल की छूट मिलने से राहत मिलेगी। ऐसे में सदन में इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया गया।

मेयर ने कहा कि वह इस मामले को लेकर पार्षदों के साथ मुख्यमंत्री सुक्खू से मिलेंगे। मेयर ने कहा कि शहर में करीब 1 लाख से ज्यादा वाहन होंगे जो 15 साल पुराने हो गए हैं। ऐसे में यदि इन्हें एक्सटैंशन सरकार देती है तो सरकार को इन वाहनों से करीब 200 से 300 करोड़ रुपए के राजस्व की आमदनी पासिंग फीस से मिल सकती है। इनमें घरेलू और कमर्शियल दोनों तरह के वाहन शामिल हैं। नगर निगम में भी ऐसे वाहन हैं जो 15 साल पुराने हो चुके हैं। ऐसे में निगम अब नए 5 वाहन खरीदने जा रहा है। इनमें टिप्पर से लेकर छोटी गाड़ियां शामिल हैं। इसके लिए सदन ने करीब 55 लाख रुपए के एस्टीमेट को स्वीकृति प्रदान की है। सोमवार को नगर निगम के मेयर सुरेंद्र चौहान की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें शहर के विकास कार्यों को लेकर मंजूरी प्रदान की गई।

एक पेड़ लगाने के बाद ही पास होगा मकान का नक्शा
राजधानी शिमला में नगर निगम अब एक पेड़ लगाने के बाद ही भवनों का नक्शा पास करेगा। नगर निगम सदन ने मामले को स्वीकृति प्रदान कर दी है। सदन में इस प्रस्ताव को चर्चा के लिए लाया गया। इसमें शिमला शहर को हरा-भरा बनाने के लिए इस मुहिम को शुरू करने का फैसला लिया गया। भवन मालिक का नक्शा तभी पास होगा,जब वह अपने भवन के नक्शे के साथ एक पेड़ लगाने व उसकी देखभाल करेगा।

एक सप्ताह में पानी की नियमित आपूर्ति
राजधानी शिमला में एक सप्ताह में जल प्रबंधन कंपनी नियमित आपूर्ति शुरू करेगी। परियोजनाओं से लिफ्टिंग बढ़ने के बाद भी नियमित आपूर्ति नहीं होने पर पार्षदों ने सदन में मामले को उठाया। इस पर कंपनी प्रबंधन का कहना था कि ढली में स्टोरेज टैंक में गिरि और गुम्मा के पानी को स्टोर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जहां लाइन को जोड़ने का कार्य शेष रहा है, उसके पूरा होने से टैंक में स्टोरेज प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। साथ ही गिरि में गाद के कारण नियमित आपूर्ति शुरू नहीं हो पाई है, लेकिन कंपनी प्रबंधन ने एक सप्ताह में नियमित आपूर्ति शुरू करने को दावा किया।

रिज पर घोड़ा संचालकों की संख्या बढ़ाई
बैठक में प्रस्ताव लाया गया कि रिज पर घोड़ा संचालकों से सालाना लाइसैंस फीस वसूल की जानी चाहिए। इसके अलावा पंजीकरण फीस पहले की तरह रहेगी। रिज पर घोड़ों की गंदगी को उठाने के लिए निगम 1 हजार रुपए प्रति माह घोड़ा संचालकों से लेता है जिसे 2 हजार करने को प्रस्ताव पारित किया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि रिज मैदान पर घोड़ों की संख्या 15 से बढ़ाकर 20 कर दी जाए। इससे 5 और लोगों को रोजगार मिलेगा। इसमें शर्त रखी है कि एक परिवार से एक ही व्यक्ति को लाइसैंस मिलेगा। इसके लिए निगम के पास आवेदन पहुंचे हैं।

मेयर, डिप्टी मेयर और पार्षदों का मानदेय बढ़ा
नगर निगम के मेयर, डिप्टी मेयर और पार्षदों का मानदेय बढ़ गया है। बजट में सरकार ने इसकी घोषणा की थी। अब आधिकारिक तौर पर निगम इसे लागू करेगा। मेयर का मानदेय 20 से बढ़ाकर 24,000 रुपए किया गया है, जबकि डिप्टी मेयर को 15 से 18,000 रुपए मिलेंगे। वहीं पार्षदों को 8,400 रुपए मानदेय मिलेगा। इस संबंध में निगम को सरकार की ओर से लिखित आदेश मिले हैं।

स्वयं सहायता समूह की महिलाएं चलाएंगी निगम के बुक कैफे
छोटा शिमला व न्यू शिमला में बने बुक कैफे को ग्रामीण विकास विभाग के तहत स्वयं सहायता समूह की महिलाएं चलाएंगी। इसमें हिम ईरा के उत्पाद अब बेचे जा सकेंगे। नगर निगम सदन में मामले को स्वीकृति के लिए रखा गया। नगर निगम की ओर से पहले इन बुक कैफे को निजी संस्थाओं को दिया गया था, लेकिन ग्रामीण विकास विभाग की ओर से इसे स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को देने का फैसला किया गया है। इसके चलते निगम ने इसके टैंडर को रद्द कर इसे सरकारी विभाग को देने का फैसला लिया है। इसमें हिम ईरा के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा तैयार किए गए उत्पाद को बेचा जाएगा। निगम इसकी एवज में 15 लाख रुपए लेगा। वहीं न्यू शिमला की पार्षद निशा ठाकुर ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि न्यू शिमला में बने बुक कैफे को स्थानीय लोगों को देना चाहिए। आयुक्त ने कहा कि इसमें स्थानीय लोग भी बैठ सकेंगे। स्थानीय लोगों के आने-जाने पर कोई रोक नहीं रहेगी। शहरी क्षेत्र की महिलाएं भी इसमें उत्पाद बेच सकेंगी।

शिमला में पाइपलाइन से होगी रसाेई गैस की आपूर्ति
मैट्रो सिटी की तर्ज पर शिमला में भी अब रसोई गैस की आपूर्ति पाइपलाइन के जरिए हो सकेगी। इसके लिए एक निजी कंपनी ने सभी विभागों से एन.ओ.सी. प्राप्त कर ली है। अब नगर निगम सदन में मामले को स्वीकृति के लिए रखा गया है। कंपनी ने नगर निगम से इसके लिए जमीन मांगी है, ताकि पूरा सैटअप कर सके। कंपनी इसके लिए अलग से लोगों के घरों के लिए पाइपलाइन देगी। मुरम्मत और रखरखाव भी कंपनी द्वारा किया जाएगा। शिमला में रसोई गैस अभी सिलैंडर द्वारा प्रयोग में लाई जा रही है, लेकिन कंपनी द्वारा पाइपलाइन का नैटवर्क बिछाने के बाद लोगों को पाइपलाइन से रसोइ गैस की आपूर्ति की जाएगी। सदन में चर्चा के बाद इसे मंजूरी प्रदान कर गई।

शहर में पार्किंग, दुकानों के किराया और पार्किंग के एस्टीमेट को मंजूरी
सदन में संजौली में स्मार्ट सिटी के तहत बनीं दुकानों का किराया भी तय किया गया है। इसमें पुराने कब्जाधारकों को दुकानों के आबंटन में प्राथमिकता मिलेगी। निगम शहर में अपनी सभी दुकानों, संपत्तियों का रिकार्ड तैयार कर रहा है। इसे लेकर एक साॅफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है। इसमें निगम सभी का किराया दोबारा तय करेगा। वहीं नगर निगम पंथाघाटी में 18 लाख रुपए की लागत से पार्किंग और समिट्री में 42 लाख रुपए से एम्बुलैंस रोड का निर्माण करेगा।

बैठक में यह हुए फैसले
- स्ट्रीट वैडिंग एक्ट के तहत तहबाजारियों को बसाने और 24 घंटे पानी वाले प्रोजैक्ट को लेकर 10 अगस्त से पहले नगर निगम स्पैशल हाऊस आयोजित करेगा।
- वार्डों में स्ट्रीट लाइट्स लगाने के कार्य को 15 सितम्बर तक पूरा करने के आदेश।
- पटयोग वार्ड के तहत सामुदायिक भवन के पास फैंसिंग निकालने के मामले में अधिकारियोंं को समस्या का समाधान करने के निर्देश।