Himachal: सतपाल सत्ती का कांग्रेस पर तीखा हमला, प्रियंका गांधी से मांगा महिलाओं को 1500 रुपए देने के वायदे का जवाब

शिमला (हैडली): हिमाचल प्रदेश में सरकार के 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी महिलाएं अपने आप को ठगा-सा महसूस कर रही हैं। महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपए देने का कांग्रेस का वायदा अभी तक पूरा नहीं हुआ है, ऐसे में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी को इसे लेकर महिलाओं को जवाब देना चाहिए। यह बात भाजपा विधायक एवं पूर्व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने शिमला से जारी बयान में कही। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि सत्ता में आने के बाद वह चुनावी वायदे पूरे करने में विफल रही है। 

शर्तों के कारण राज्य में 20 फीसदी महिलाओं को भी नहीं मिलेंगे 1500 रुपए 
सतपाल सत्ती ने कहा कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के समय हिमाचल की सभी महिलाओं से वायदा किया था कि सत्ता में आने पर सभी महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा था कि यदि एक परिवार में 2, 3 या 4 महिलाएं होंगी तो उन सभी को 1500 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। चुनावों के दौरान कांग्रेस नेता हर मंच पर इस बात का जिक्र कर रहे थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद अपने इस वायदे को पूरा करने में उनके हाथ-पांव फूल गए। अब महिलाओं को 1500 रुपए न देना पड़े, इसके लिए कई तरह की शर्तें लगाई जा रही हैं। इन शर्तों के कारण राज्य में 20 फीसदी महिलाओं को भी 1500 रुपए नहीं मिलेंगे, ऐसे में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी को इसका जवाब देकर जाना चाहिए कि क्यों अब तक महिलाओं को 1500 रुपए नहीं मिले। 

300 यूनिट बिजली देना तो दूर, सरकार ने 125 यूनिट को लेकर भी खड़े किए हाथ
सतपाल सत्ती ने कहा कि इतना ही नहीं, कांग्रेस ने चुनावों में 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वायदा किया था, जबकि भाजपा सरकार 125 यूनिट दे रही थी। 300 यूनिट बिजली देना तो दूर, सरकार ने 125 यूनिट देने को लेकर भी हाथ खड़े कर दिए हैं तथा अब कह रहे हैं कि जो साधन-संपन्न हैं, वे अपनी सबसिडी छोड़ें तथा जिनके पास एक से अधिक मीटर हैं, उनको भी एक ही मीटर पर सबसिडी मिलेगी। उन्होंने कहा कि सत्ता में रहने के लिए कांग्रेस झूठे वायदे करती है। इनकी हमेशा से ही कथनी व करनी में अंतर रहा है।

सुक्खू सरकार को दिवालिया घोषित कर देना चाहिए
सतपाल सत्ती ने कहा कि प्रदेश की सुक्खू सरकार को अपने आप को दिवालिया घोषित कर देना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार ने प्रदेश की आर्थिक हालात इतनी खराब कर दी है कि विकास कार्य ठप्प पड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपने लिए तो किसी तरह कोई कमी नहीं रखी है, लेकिन आम लोगों के लिए सरकार के पास बजट की कमी है। आलम यह है कि ट्रेजरी से कोई भी बिल पास नहीं हो रहा है। यहां तक कि लोगों के मेडिकल बिलों का भुगतान भी नहीं किया जा रहा है। जीपीएफ के भी मात्र 10 हजार रुपए ही निकाल पा रहे हैं। ठेकेदारों को किए गए काम की एक वर्ष से पेमैंट नहीं हो रही है, जबकि कुछ चहेते ठेकेदारों को पेमैंट की जा रही है, ऐसे में पेमैंट में भी भेदभाव किया जा रहा है।
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