हिमाचल में Inter District परिवहन सेवा शुरू करने की तैयारी, Cabinet Sub Committee ने पास किया प्रस्ताव

शिमला (ब्यूरो): सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखकर आगामी दिनों में जिलों के अंदर और एक जिला से दूसरे जिला के भीतर सार्वजनिक परिवहन सेवा शुरू की जा सकती है। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक की तरफ से इस संदर्भ में प्रस्ताव पारित किया गया। हालांकि इस पर अंतिम निर्णय मंत्रिमंडल की 23 मई को होने वाली बैठक में लिया जाएगा। मंत्रिमंडल यदि इस प्रस्ताव पर स्वीकृति की मोहर लगाता है तो पहले चरण में 50 फीसदी यात्रियों के साथ सार्वजनिक बस सेवा को शुरू किया जा सकता है। इसके लिए बस किराए में वृद्धि किए जाने की पूरी संभावना है क्योंकि मौजूदा किराए में निजी ट्रांसपोर्टर 50 फीसदी यात्रियों के साथ बस सेवा शुरू करने के पक्ष में नहीं हैं।

इन्वैस्टमैंट प्रमोशन बिल में खनन प्रक्रिया को सरल करने के निर्देश

बैठक के दौरान संबंधित अधिकारियों को इन्वैस्टमैंट प्रोमोशन बिल में खनन के अनापत्ति प्रमाण पत्र को शामिल करने और खनन की प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए निर्देश दिए गए। यह भी निर्देश दिए गए कि कार्पोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी निधि की निगरानी के लिए विभागाध्यक्ष और उप विभागाध्यक्ष के स्तर पर प्रशासनिक समिति गठित की जाए, ताकि इस निधि का समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। समिति ने स्वास्थ्य क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण पर बल दिया।

वन क्लीयरैंस मामलों में लाई जाएगी तेजी

बैठक के दौरान ग्रामीण विकास विभाग ने अवगत करवाया कि स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए विकासात्मक गतिविधियां बहाल कर दी गई हैं। इसे देखते हुए समिति ने निर्देश दिए कि पंचायतों के अन्तर्गत चल रहे विकास कार्यों के लिए 80 फीसदी अदायगी की जाए ताकि मजदूरी निरन्तर रूप से प्रदान होती रहे। समिति ने सुझाव दिया कि स्वारघाट, नालागढ़ और डमटाल में स्वचलित अतिरिक्त वजनी पुल निर्मित किए जाएंगे। आर्थिकी में सुधार के लिए समिति ने निर्देश दिए कि वन स्वीकृतियों की प्रक्रिया का सरलीकरण करने और वन स्वीकृति अधिनियम के अन्तर्गत मामलों में तेजी लाने को कहा।

ऑनलाइन शिक्षा प्रक्रिया में सुधार लाने पर बल

बैठक में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सुदृढ़ीकरण पर बल दिया गया ताकि ऑनलाइन शिक्षा को और बेहतर तरीके से संचालित किया जा सके। सरकार की तरफ से गठित टास्क फोर्स के अध्यक्ष राम सुभग सिंह ने भी अपनी कार्यसूची को समिति के समक्ष रखा। उप समिति के सदस्य शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज, उद्योग मंत्री विक्रम सिंह और वन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने भी बैठक में हिस्सा लिया।

बैठक में इन मुद्दों पर हुई चर्चा

1. विभागों के पास पड़ी हजारों करोड़ की अनस्पैंट मनी डायवर्ट की जाए।
2. बिजली की दरें बढ़ाना व बस किराया वृद्धि समय की मांग।
3. पैट्रोल-डीजल सहित अन्य वस्तुओं पर कोविड सैस लगाने के विकल्प तलाशे।
4. श्रमिकों के पलायन को रोकने पर भी बनी रणनीति, प्रभावित पक्ष की मदद की जाए।
5. सरकारी स्कूल 31 मई तक बंद रखने पर सहमति, आगे मंत्रिमंडल ले अंतिम निर्णय।
6. सरकारी विभागों की गाड़ी पटरी पर लाने के उद्देश्य से विभागीय प्रस्तावों पर चर्चा।

विधानसभा सत्र बुलाए जाने की संभावना कम : भारद्वाज

संसदीय मामलों के मंत्री सुरेश भारद्वाज ने मंत्रिमंडलीय उप समिति बैठक के बाद पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि मौजूदा समय में विधानसभा सत्र बुलाए जाने की संभावनाएं कम हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस बारे जो बयान दिया है, वह उससे सहमत हैं। उन्होंने एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि उन्हें विधानसभा अध्यक्ष से पक्ष-विपक्ष के सदस्यों से इस बारे चर्चा करने की कोई जानकारी नहीं है। फिर भी यदि कोई निर्णय होता है तो विधानसभा अध्यक्ष तथा मुख्यमंत्री की सिफारिश पर इस बारे मंत्रिमंडल बैठक में चर्चा हो सकती है।