राजीव बिंदल सहित 25 अन्य को मिली राहत, सरकार ने केस वापस लेने की दी अनुमति

शिमला: राज्य सरकार ने अभियोजन विभाग को हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष डा. राजीव बिंदल सहित 25 अन्य लोगों के खिलाफ मामले वापस लेने की अनुमति दे दी है। सूत्रों के अनुसार अब अभियोजन विभाग सोलन में अदालत के समक्ष मामले वापस लेने के लिए आवेदन करेगा। डा. बिंदल के खिलाफ कांग्रेस सरकार के समय दर्ज भर्ती मामले को लेकर आरोप है। इसके अलावा पूर्व बागवानी मंत्री एवं मुख्य सचेतक नरेंद्र बरागटा के खिलाफ एंटी हेलगन मामले की जांच बंद हो गई है क्योंकि इसमें विजीलैंस के हाथ कुछ नहीं लगा है। उनके खिलाफ यह जांच कांग्रेस कार्यकर्ताओं के आरोपों को आधार बनाकर शुरू की गई थी।

इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष डा. राजीव बिंदल से जुड़ा मामला वर्ष 1999 का है, जब वह सोलन नगर परिषद के अध्यक्ष थे। कांग्रेस का आरोप है कि उस समय उन्होंने नियमों के विपरीत भर्ती की और कांग्रेस के इन आरोपों को डा. ङ्क्षबदल ने बार-बार राजनीति से प्रेरित बताते हुए इसे नकारा है। भर्ती मामले में उनके लिखाफ कांग्रेस सरकार के समय वर्ष 2006 में मामला दर्ज हुआ और वर्ष 2013 में कांग्रेस सरकार ने अभियोजन चलाने की मंजूरी दी थी। इस तरह पूर्व कांग्रेस सरकार के समय बने एक के बाद एक मामले पुख्ता तथ्य न मिलने के कारण खारिज हो रहे हैं।