सुंदरनगर में एनुअल चार्जिज वसूलने पर निजी स्कूलों के खिलाफ अभिभावकों ने निकाली रोष रैली

सुंदरनगर (अंसारी): शुक्रवार को सुंदरनगर में निजी स्कूलों द्वारा एनुअल फंड व फीस उगाही को लेकर निजी स्कूल अभिभावक मंच के बैनर तले अभिभावकों ने जवाहर पार्क से एसडीएम कार्यालय तक रोष रैली निकाली और प्रदर्शन किया। इस दौरान अभिभावकों ने सरकार से निजी स्कूलों द्वारा वाॢषक फीस व एनुअल फंड की वसूली रोकने व पुराने कानून में संशोधन करने की मांग की है। रोष रैली में समाजसेवी हेम सिंह ठाकुर, अधिवक्ता जितेंद्र शर्मा, अधिवक्ता चंद्रकांत व अधिवक्ता मोहित सहित आमजन शामिल हुए और नायब तहसीलदार के माध्यम से शिक्षा मंत्री, डीसी मंडी, उच्च व प्राथमिक उपनिदेशक शिक्षा विभाग सहित एसडीएम सुंदरनगर को ज्ञापन सौंपा।

...तो स्कूलों द्वारा वार्षिक शुल्क की उगाही कैसे जायज

अभिभावकों का कहना है कि कोविड-19 के दौर में स्कूल बंद रहे और इस दौरान गेम, सैलिब्रेशन, लाइब्रेरी, साइंस लैब, कम्प्यूटर, डिजिटल क्लास व सॉफ्टवेयर सहित किसी सुविधा का जब उपयोग नहीं किया गया है तो स्कूलों द्वारा वार्षिक शुल्क की उगाही कैसे जायज है। मंच ने कहा कि बीते वर्ष स्कूलों ने यह फीस लॉकडाऊन से पहले ही ले ली थी और इसके बाद बच्चे स्कूल गए ही नहीं। उन्होंने पक्ष रखा कि उस राशि को न तो आगामी फीस में एडजस्ट किया जा रहा है और न ही रिफंड। आरोप हैं कि स्कूल प्रबंधन द्वारा बच्चों का रिजल्ट एडमिशन व ट्यूशन फीस अदा न करने के चलते रोक दिया गया है तथा स्कूल व्हाट्सएप ग्रुप्स से भी बच्चों को बाहर किया जा रहा है।

जल्द निकाला जाएगा समाधान : नायब तहसीलदार

नायब तहसीलदार प्रेम सिंह ने बताया कि अभिभावकों ने एनुअल फंड व फीस उगाही की समस्या को लेकर ज्ञापन दिया है। जल्द ही एसडीएम की अध्यक्षता में बैठक आयोजित कर सभी निजी स्कूलों के प्रिंसीपल व पेरैंट्स एसोसिएशन को बुलाकर समाधान निकाला जाएगा।

क्या बोले डीसी मंडी

डीसी मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि प्राइवेट स्कूलों में फीस के संबंध में कुछ अभिभावक मंडी में मुख्यमंत्री से मिले थे और उन्होंने निर्देश दिए थे कि इस बारे बैठक की जाए। मेरी अध्यक्षता में दोनों उपनिदेशकों की एक कमेटी बनी है, जिसकी बैठक कर स्कूल प्रबंधकों को 8 फरवरी तक पीटीए बैठकें कर मामला सुलझाने को कहा था लेकिन बैठकें कहां हुईं या नहीं हुईं, इसकी जानकारी स्कूलों ने नहीं दी है। दोबारा मामला हमारे ध्यान में आएगा तो फिर आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।