Kangra: चुनाव आयोग की अधिसूचना का कानूनी अध्ययन कर रही सरकार : मुख्यमंत्री

पालमपुर (भृगु): प्रदेश चुनाव आयोग द्वारा पंचायती व नगर निकायों की सीमाओं में बदलाव पर रोक के संबंध में जारी की गई अधिसूचना का प्रदेश सरकार कानूनी अध्ययन करने जा रही है। इस संबंध में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता आपदा प्रभावितों को राहत पहुंचाने की है। पालमपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में आपदा अधिनियम लागू है तथा प्रदेश सरकार आपदा प्रभावितों को राहत प्रदान करने का कार्य प्राथमिकता के आधार पर कर रही है। वहीं जिन क्षेत्रों में सड़कें तथा अन्य आधारभूत संरचनाएं फिलहाल बंद पड़ी हैं। उन्हें भी बहाल करने की दिशा में सरकार तीव्रता से कार्य कर रही है।

उन्होंने कहा कि ऐसे क्षेत्र के लोगों को मताधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि पहली बार ऐसा हुआ है कि सेब भी कई क्षेत्रों से अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाया। उन्होंने कहा कि चुनाव होंगे परंतु आपदा प्रभावितों के लिए कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत में शहरी निकायों की सीमाओं में बदलाव पर रोक को लेकर जो अधिसूचना जारी की गई है उसका कानूनी अध्ययन किया जा रहा है तथा जो भी कानून के दायरे में होगा सरकार वह पग उठाएगी। उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने निर्णय लिया था कि कुछ पंचायत की डीलिमिटेशन तथा पुनर्गठन किया जाएगा। ऐसे में उस पहलू को भी ध्यान में रखा जा रहा है।

बीबीएमबी में हिमाचल को मिले स्थायी सदस्यता
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पंजाब तथा हरियाणा की तर्ज पर भाखड़ा ब्यास मैनेजमैंट बोर्ड में हिमाचल प्रदेश को भी स्थायी सदस्यता प्रदान की जानी चाहिए तथा इस मुद्दे को उन्होंने उत्तर क्षेत्र परिषद की बैठक में उठाया है। उन्होंने कहा कि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के अंतर्गत हिमाचल को टैरिटरी तथा जनसंख्या के हस्तांतरण के साथ-साथ असैट्स का भी हस्तांतरण किया जाना चाहिए था परंतु ऐसा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय में भी भाखड़ा ब्यास मैनेजमैंट बोर्ड में हिमाचल के हिस्सेदारी को माना है। उन्होंने कहा कि जो बात कानून द्वारा लिखी गई है उसे अधिकार को हिमाचल को मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि शानन प्रोजैक्ट की लीज समाप्त हो चुकी है तथा सरकार के पास यह अधिकार है कि उसे टेकओवर किया जा सकता है परंतु सरकार सौहार्दपूर्ण ढंग से इसका समाधान चाहती है।

पंजाब के साथ बैठकर बातचीत की जाएगी
उन्होंने कहा कि उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में प्रदेश के पावर प्रोजैक्ट जो 14000 मैगावाट विद्युत उत्पादन कर रहे हैं, में 1990 में लागू नीति के अनुसार प्रदेश को 12 प्रतिशत रॉयल्टी मिल रही है। उन्होंने कहा कि बैठक में 40 वर्ष को प्रदेश को वापस लौट तथा 12 प्रतिशत रॉयल्टी के स्थान पर 50 प्रतिशत रॉयल्टी किए जाने के मामले को भी उठाया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल के लोग पावर प्रोजैक्ट बनने के कारण पंजाब से अधिक प्रभावित हुआ है तथा अब तक आपदा झेल रहे हैं ऐसे में पंजाब को बड़े भाई के नाते हिमाचल के अधिकारों को तुरंत लौटा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि पंजाब के साथ बैठकर इस संबंध में बातचीत की जाएगी।

रचनात्मक ढंग से मुद्दों को विधानसभा में उठाए भाजपा
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि धर्मशाला में प्रस्तावित विधानसभा धर्मशाला में आयोजित विधानसभा सत्र के इतिहास का सबसे लंबा सत्र होने जा रहा है ऐसे में रचनात्मक ढंग से मुद्दों को तैयारी के साथ उठाए न कि मात्र बयानबाजी तक ही सीमित रहे। उन्होंने कहा कि राजनीतिक बयानबाजी से हटकर जनहित के मुद्दों पर विधानसभा के अंदर भाजपा कार्य करें। उन्होंने कहा कि राजनीतिक बयानबाजी में हमारे विधायक भी पीछे नहीं रहेंगे।