हाईकमान के कहने पर गया था बागियों से बात करने, मेरी जिम्मेदारी पूरी : विक्रमादित्य सिंह

शिमला (भूपिन्द्र): लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सभी चर्चाओं पर विराम लगाते हुए कहा कि उन्हें हाईकमान ने आधारिक रूप से बागियों से बात करने के लिए भेजा था। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि उन्होंने बागियों की बात हाईकमान तक पहुंचाई है तथा अब गेंद पार्टी हाईकमान के पाले में है। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी हाईकमान की बात को भी बागियों तक पहुंचाया है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि उनका एजैंडा साफ है। वह अपनी बात मजबूती, बेबाकी, निष्पक्षता व ठोक बजाकर करते हैं। वह खुले मन से बोलते हैं तथा उनकी बातें पूरी भी हो जाती हैं। यह बात उन्होंने दिल्ली से लौटने के बाद बुधवार को राज्य सचिवालय शिमला में पहुंचने के उपरांत मीडिया से बातचीत में कही। उन्होंने कहा कि कुछ बातें मीडिया में तो कुछ पर्दे के पीछे होती हैं, लेकिन पार्टी हाईकमान को यथास्थिति से अवगत करवाना हमारा नैतिक दायित्व है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, पार्टी ऑब्जर्वर डीके शिवकुमार, भूपिंद्र हुड्डा तथा भूपेश बघेल से चर्चा की तथा उन्होंने जो जिम्मेदारी उन्हें दी थी, उसी के तहत उन्होंने बागियों के साथ संपर्क साधा। अब देखते हैं कि आने वाले समय में क्या परिणाम निकलता है। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली है तथा अब फैसला पार्टी हाईकमान को करना है।

भाजपा में जाने की खबरें चंडूखाने की
विक्रमादित्य सिंह के भाजपा में आने की अफवाहों को लेकर पूछे सवाल पर उन्होंने कहा कि यह तथ्यों से परे है तथा वह चंडूखाने की खबरों का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हैं, तथ्यों पर बात करनी चाहिए। सरकार के अल्पमत पर उन्होंने कहा कि बागियों का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। ऐसे में इस पर टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है। कोर्ट का निर्णय आने के बाद अगली रणनीति तय की जाएगी। एक अन्य सवाल पर उन्होंने कहा कि राजनीति में सब संभव है। राजनीति में न तो किसी के लिए हमेशा दरवाजे खुले रहते हैं तथा न ही हमेशा के लिए बंद होते हैं। यथास्थिति पर चलना व उसे बदलना राजनीति में चलता रहता है।

मेरी मर्जी, जब जाऊं
विक्रमादित्य सिंह 7 मार्च को दिल्ली जाएंगे। जब उनसे पूछा कि क्या वह कैबिनेट की बैठक के बाद दिल्ली जाएंगे तो इस पर उन्होंने कहा कि मेरी मर्जी है, जब जाऊं।

सड़कों को केंद्र ने मंजूर किए 200 करोड़
विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि केंद्र ने हिमाचल में सड़कों के लिए 200 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इसके तहत एनएचएआई की सड़कों तथा एनएचएआई की सड़कों को जोड़ने वाले 1 किलोमीटर लिंक रोड के लिए 150 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। इसके अलावा सीआरएफ के माध्यम से अलग-अलग सड़कों को चौड़ा करने व उन्हें सुदृढ़ करने के लिए 50 करोड़ रुपए स्वीकृत करने की घोषणा की है। अब वह वीरवार को दिल्ली जाएंगे तथा आचार संहिता लगने से पहले इसकी राशि मंजूर हो जाए।
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