Edited By Vijay, Updated: 19 Dec, 2024 01:36 PM
हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन नियम 67 के तहत लाए गए स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान राज्य के तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने भाजपा पर तीखे आरोप लगाए।
धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन नियम 67 के तहत लाए गए स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान राज्य के तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने भाजपा पर तीखे आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरैंस नीति के तहत काम कर रही है, जबकि पिछली भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार को संरक्षण दिया है।
राजेश धर्माणी ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में बड़े घोटाले हुए, जहां हजारों करोड़ रुपए का सामान खरीदा गया, जिसका कभी इस्तेमाल नहीं किया गया और वह अब ढेरों में पड़ा हुआ है। उन्होंने राज्य में पिछले कुछ वर्षों में हुए घोटालों का जिक्र करते हुए कहा कि इन मुद्दों पर जल्द ही कार्रवाई की जानी चाहिए।
राजेश धर्माणी ने पर्यटन निगम के होटलों के मामले पर भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि इन होटलों में विनिवेश जरूरी है, जैसा कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में हुआ था, जब अलग से डिसइनवैस्टमैंट मंत्रालय का गठन किया गया था। मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार इस दिशा में गंभीर है और आगे बढ़ने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।
राजेश धर्माणी ने राज्य में भर्तियों में हुई अनियमितताओं को लेकर भी भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल में भर्तियों में पेपर लीक हुए और ऐसे कई मामलों में चयनित उम्मीदवारों को प्रोफैसर बनाया गया, जिन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। यह मामला हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय तक में हुआ था, जिसे लेकर जांच होनी चाहिए।
वहीं राजेश धर्माणी ने बिलासपुर में चल रहे वाटर स्पोर्ट्स कार्यक्रमों को लेकर भी सफाई दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के तहत वहां कई नई गतिविधियां शुरू की गई हैं और यह कहना गलत है कि वहां कुछ नहीं हो रहा। उन्होंने यह भी कहा कि आजकल सबसे बड़ा काम ईमानदार होना है और सरकार इसके प्रति संजीदा है।
गैस्ट टीचर भर्ती मामले में राजेश धर्माणी ने कहा कि 60 फीसदी अंक वालों को वरीयता दी जाएगी। उन्होंने पिछली सरकार पर आरोप लगाया कि उन्होंने एक पूर्व मंत्री की पत्नी को लेक्चरर बनाने के लिए नियमों में छूट दी थी, जिसे लेकर अब कार्रवाई की आवश्यकता है।
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