Edited By Vijay, Updated: 05 Jul, 2023 08:32 PM

हिमाचल प्रदेश में वर्तमान वित्त वर्ष में 1000 लोकमित्र केंद्र खोले जाएंगे। इन्हें खोलने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी। इससे जहां ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को घर-द्वार पर स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे, वहीं विभिन्न तरह के प्रमाण पत्र...
शिमला (भूपिन्द्र): हिमाचल प्रदेश में वर्तमान वित्त वर्ष में 1000 लोकमित्र केंद्र खोले जाएंगे। इन्हें खोलने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी। इससे जहां ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को घर-द्वार पर स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे, वहीं विभिन्न तरह के प्रमाण पत्र बनाने के लिए कार्यालयों के चक्कर भी नहीं काटने पड़ेंगे, साथ ही इन केंद्रों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर इंटरनैट सुविधा मुहैया करवाई जाएगी। इसके अलावा राज्य में 5-जी सेवाओं को मजबूत करने के लिए जल्द ही संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक होगी। बैठक में राज्य में उच्च गति की संचार सुविधा प्रदान करने तथा ऑप्टिकल फाइबर केबल का व्यापक नैटवर्क बिछाने को लेकर मंथन किया जाएगा।
लोकमित्र केंद्रों के नैटवर्क को और सुदृढ़ करना है सरकार का लक्ष्य
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य लोकमित्र केंद्रों के नैटवर्क को और सुदृढ़ करना है। राज्य सरकार की योजना है कि लोकमित्र केंद्रों के माध्यम से प्रदेश में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, राजस्व रिकॉर्ड, बोनाफाइड हिमाचली प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसैंस, विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के लिए पंजीकरण, परीक्षा फॉर्म भरने और ऑनलाइन नौकरी के आवेदन जैसी सेवाओं में दक्षता लाई जाए क्योंकि ये सभी सेवाएं इन केंद्रों के माध्यम से आम लोगों को पहले से ही मिल रही हैं।
हिम परिवार रजिस्ट्री स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने हिम परिवार नामक एक रजिस्ट्री स्थापित करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। इस प्लेटफॉर्म के अंतर्गत एक ही जगह पारिवारिक डाटा को शामिल किया जाएगा। हिम परिवार के अन्तर्गत पीडीएस, ई-कल्याण और ऐसे अन्य पोर्टलों के डाटा का उपयोग कर परिवार के सदस्यों से संबंधित जानकारी एकीकृत की जाएगी। इसके तहत प्रत्येक लाभार्थी को एक विशिष्ट आईडी प्रदान की जाएगी और विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर मिलेगा। लाभार्थियों को केवल एक बार आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे और इससे उन्हें बार-बार सरकारी कार्यालयों में जाने की आवश्यकता नहीं होगी।
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