एक राष्ट्र एक चुनाव भारत के स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी : जयराम ठाकुर

शिमला (हैडली): केंद्रीय कैबिनेट द्वारा ‘एक राष्ट्र एक चुनाव’ के प्रस्ताव का नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने स्वागत किया है। शिमला से जारी बयान में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि देश के लोकतांत्रिक हितों को सशक्त करने के लिए एक राष्ट्र एक चुनाव समय की जरूरत थी, जिसे पूरा करने का कार्य नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। एक राष्ट्र एक चुनाव की नीति लागू होने से जनहित के कामों में सुगमता होगी। आचार संहिता के कारण विकास कार्यों में विलंब नहीं होगा, किसी प्रकार की रोकटोक नहीं होगी। चुनाव का खर्च घटेगा, जो देश के विकास कार्यों में खर्च हो सकेगा। यह बहुत बड़ा निर्णय है, इतने बड़े लोकतांत्रिक सुधार सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ही कर सकते हैं।

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा समेत समस्त केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताया। जयराम ठाकुर ने कहा कि यह कोई पहली बार नहीं है, जब देश में एक साथ सभी चुनाव होंगे। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के लिए पहली बार आम चुनाव 1951-1952 में एक साथ आयोजित किए गए थे। यह प्रथा बाद के 3 लोकसभा चुनाव में 1967 तक जारी रही, जिसके बाद इसे बाधित कर दिया गया। यह चक्र पहली बार 1959 में टूटा, जब केंद्र ने तत्कालीन केरल सरकार को बर्खास्त करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 356 को लागू किया।

इस फैसले से होगी सार्वजनिक धन की बचत
जयराम ठाकुर ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव से सार्वजनिक धन की बचत होगी। प्रशासनिक व्यवस्था और सुरक्षा बलों पर तनाव कम होगा। सरकारी नीतियों का समय पर कार्यान्वयन होगा। विकास गतिविधियों पर प्रशासनिक ध्यान केंद्रित होगा। चुनाव प्रचार के लिए ज्यादा समय मिलेगा। उन्होंने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव की नीति के लागू होने से उपरोक्त समस्याओं से छुटकारा मिलेगा।
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