JBT और TGT की नियुक्तियों को लेकर ली जाएगी कानूनी राय : शिक्षा मंत्री

Edited By Kuldeep, Updated: 11 Jun, 2024 08:26 PM

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प्रदेश के तीन जिलों में लगी आचार संहिता के कारण राज्य में जेबीटी और टीजी.टी. की नियुक्तियां लटक सकती हैं। ऐसे में शिक्षा विभाग मामले पर कानूनी राय लेने जा रहा है।

शिमला (प्रीति): प्रदेश के तीन जिलों में लगी आचार संहिता के कारण राज्य में जेबीटी और टीजी.टी. की नियुक्तियां लटक सकती हैं। ऐसे में शिक्षा विभाग मामले पर कानूनी राय लेने जा रहा है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर का कहना है कि मामले पर विधि विभाग से राय ली जाएगी। इसके बाद ही इसमें आगे की प्रक्रिया अम्ल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा है कि विभाग ने शिक्षकों को नियुक्ति देने की तैयारी कर ली थी, लेकिन उपचुनाव के चलते लगी आचार संहिता के कारण अभी इसे रोक दिया गया है। गौर हो कि निदेशालय स्तर पर उक्त दोनों वर्गों के शिक्षकों को नियुक्तियां दी जानी है। ऐसे में शिक्षकों की यह सूची राज्य स्तर पर बनाई गई है, जिसमें सोलन, कांगड़ा व हमीरपुर जिला, जहां आचार संहिता लगी है, वह भी शामिल हैं। ऐसे में विभाग इस मामले में पहले विधि विभाग से राय लेगा।

लंबे समय से शिक्षक इन नियुक्तियां का इंतजार कर रहे हैं। पहले विभाग ने ही इस प्रक्रिया में देरी की। इसके बाद लोकसभा चुनाव के चलते लगी आचार संहिता के कारण यह मामला लटका। ऐसे में नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति के लिए और इंतजार करना पड़ सकता है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि इस दौरान लगभग 2200 से अधिक शिक्षकों को नियुक्ति दी जानी है। इन शिक्षकों को प्राथमिकता के तौर पर 400 बिना शिक्षकों वाले स्कूलों और 3000 सिंगल टीचर स्कूलों में नियुक्ति दी जानी है।
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