HP Budget Session : CM सुक्खू ने पेश किया 13141 करोड़ का अनुपूरक बजट

Edited By Vijay, Updated: 14 Mar, 2023 04:15 PM

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विधानसभा बजट सत्र के पहले दिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में वर्ष 2022-23 के लिए 13141.07 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया। बजट के तहत 11707 करोड़ 68 लाख रुपए का प्रावधान राज्य स्कीमों और 1433 करोड़ 39 लाख रुपए का प्रावधान केन्द्रीय...

शिमला (ब्यूरो): विधानसभा बजट सत्र के पहले दिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में वर्ष 2022-23 के लिए 13141.07 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया। बजट के तहत 11707 करोड़ 68 लाख रुपए का प्रावधान राज्य स्कीमों और 1433 करोड़ 39 लाख रुपए का प्रावधान केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए किया गया है। 

राज्य स्कीमों के अंतर्गत मुख्यतः 6004 करोड़ 63 लाख रुपए तरीके और साधन और ओवरड्राफ्ट के लिए, 1260 करोड़ 65 लाख रुपए पैंशन व सेवानिवृत्ति लाभ, 551 करोड़ 48 लाख रुपए बिजली सबसिडी, 444 करोड़ 3 लाख रुपए अस्पतालों के निर्माण, चिकित्सा उपकरणों की खरीद और हिमकेयर योजना, 435 करोड़ 8 लाख रुपए वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं, महाविद्यालयों के भवनों के लिए और कर्मचारियों के वेतन अदायगी, 289 करोड़ 38 लाख रुपए हिमाचल पथ परिवहन निगम को सहायता, 284 करोड़ 79 लाख रुपए मुख्यमंत्री सुखआश्रय कोष, सुखआश्रय भवन निर्माण और सामाजिक सुरक्षा पैंशन, 279 करोड़ 6 लाख रुपए जलापूर्ति और मल निकासी योजनाओं, 226 करोड़ 51 लाख रुपए प्राकृतिक आपदा राहत, 209 करोड़ 33 लाख रुपए मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना, प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना, ऑप्टिकल केबल फाइबर नैटवर्क और सरकारी विभागों के डिजिटल विस्तार, 208 करोड़ 42 लाख रुपए फसल बीमा योजना, फसल विविधीकरण, मंडी मध्यस्थता योजना के लम्बित दायित्व और उद्यान विकास परियोजना, 156 करोड 91 लाख रुपए ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनुदान, जिला परिषद के स्टाफ के वेतन तथा 15वें वित्तायोग के अन्तर्गत अनुदान, 154 करोड़ 71 लाख रुपए सड़कों और पुलों के लिए, 128 करोड़ 71 लाख रुपए रेल परियोजनाओं, 108 करोड़ 70 लाख रुपए कौशल विकास परियोजना, 106 करोड़ 8 लाख रुपए सरकारी भवनों, विश्राम एवं परिधि गृहों, छात्रवासों के निर्माण एवं रख-रखाव इत्यादि, 67 करोड़ 73 लाख रुपए दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन स्मार्ट सिटी मिशन, अम्रुत, स्वच्छ भारत मिशन और शिमला जल प्रबन्धन निगम, 55 करोड़ 48 लाख रुपए न्याय प्रशासन, 53 करोड़ 93 लाख रुपए खाद्यान्न उपदान, धान की खरीद व हिमाचल गृहणी सुविधा योजना और 43 करोड़ 33 लाख रुपए का प्रावधान मनरेगा के लिए किया गया है। 

केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अन्तर्गत अधिकतर राशि चालू तथा नई विकास योजनाओं, जिनके लिए केन्द्र सरकार से इस वर्ष के दौरान धनराशि प्राप्त हुई, के लिए प्रस्तावित है। इनमें 400 करोड़ रुपए एनडीआरफ से प्राप्त आपदा प्रबन्धन हेतु,  221 करोड़ 96 लाख रुपए मनरेगा, 141 करोड़ 78 रुपए लाख स्मार्ट सिटी मिशन, 140 करोड़ 91 लाख रुपए कोविड 19 आपातकालीन सेवाओं एवं स्वास्थ्य व्यवस्था पैकेज, 95 करोड़ 60 लाख रुपए केन्द्रीय सड़क निधि, 95 करोड़ 43 लाख रुपए  एसटीएआरएस प्रोजैक्ट, 47 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, 43 करोड़ 8 लाख रुपए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान और 34 करोड़ 47 लाख रुपए स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) हेतु प्रस्तावित हैं।

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