Edited By Swati Sharma, Updated: 17 Mar, 2026 12:53 PM
हिमाचल डेस्क: हिमाचल प्रदेश सरकार ने बड़ा प्रशासनिक निर्णय लिया है। सरकार ने बोर्ड, निगम और आयोगों में तैनात चेयरमैन, वाइस-चेयरमैन और सलाहकारों को मिलने वाली कैबिनेट रैंक खत्म करने का आदेश दिया है। इस आदेश के साथ ही 20 फीसदी वेतन/भत्ते भी 30 सितंबर...
हिमाचल डेस्क: हिमाचल प्रदेश सरकार ने आयोगों, निगमों और प्रशासनिक निकायों के सलाहकारों और शीर्ष अधिकारियों को दिये गए कैबिनेट रैंक के दर्जे को वापस ले लिया है। एक आदेश में यह जानकारी दी गई।
कैबिनेट रैंक की सुविधाएं खत्म
आदेश में कहा गया कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने सितंबर 2026 तक के उनके वेतन का 20 प्रतिशत भुगतान भी स्थगित कर दिया है। इस आदेश के बाद, कैबिनेट मंत्रियों के अलावा किसी को भी कैबिनेट रैंक का दर्जा प्राप्त नहीं होगा। मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने मंगलवार को सभी प्रशासनिक सचिवों को भेजे गए एक पत्र में कहा कि यह निर्णय 'प्रशासनिक प्रोटोकॉल' को सुव्यवस्थित करने के लिए लिया गया है। मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार, मीडिया सलाहकार और आईटी सलाहकार, पर्यटन निगम के अध्यक्ष, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष और योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष उन लोगों में शामिल थे, जिन्हें कैबिनेट का दर्जा दिया गया था।
सभी विभागों को निर्देश
सरकार ने सभी विभागों के सचिवों को आदेश दिया है कि वे इस फैसले को तुरंत लागू करें। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक जय राम ठाकुर ने कहा कि यह महज एक ''राजनीतिक हथकंडा'' है, क्योंकि कांग्रेस राज्य में तीन साल से अधिक समय से सत्ता में है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस आलाकमान ने अधिकारियों को कैबिनेट रैंक देने के लिए राज्य सरकार को फटकार लगाई थी, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया।
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