Edited By Vijay, Updated: 01 Sep, 2024 10:54 AM
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य के बेरोजगार युवाओं को विदेशों में रोजगार के अवसर प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।
शिमला (संतोष): हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य के बेरोजगार युवाओं को विदेशों में रोजगार के अवसर प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उन्होंने दुबई स्थित ईएफएस फैसिलिटीज सर्विसिज ग्रुप लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं, जो हिमाचली युवाओं के लिए विदेशों में रोजगार के दरवाजे खोल देगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह समझौता राज्य सरकार की बेरोजगारी को दूर करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ओवरसीज प्लेसमेंट की प्रक्रिया को अपनाया जाएगा और युवाओं को विश्वसनीय भर्ती एजेंटों के माध्यम से रोजगार प्रदान किया जाएगा।
5 युवाओं को प्रदान किए नियुक्ति पत्र
समझौता ज्ञापन पर हिमाचल प्रदेश की ओर से रोजगार विभाग के उपनिदेशक संदीप ठाकुर और ईएफएस फैसिलिटीज सर्विसिज ग्रुप लिमिटेड के सीईओ तारिक चौहान ने हस्ताक्षर किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने जिला ऊना और हमीरपुर के पांच युवाओं को विदेश में कार्य करने के लिए नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए। इन युवाओं की वीजा प्रक्रिया चल रही है और उन्हें इस वर्ष के सितंबर माह तक सऊदी अरब के नियोम सिटी परियोजना में कार्य करने का मौका मिलेगा।
20 माह के कार्यकाल में सरकारी क्षेत्र में 31 हजार से अधिक पद किए सृजित
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करवाने के लिए प्रतिबद्ध है और प्रदेश सरकार के लगभग 20 माह के कार्यकाल के दौरान सरकारी क्षेत्र में 31 हजार से अधिक पद सृजित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा 680 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी राजीव गांधी स्टार्टअप योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है।
कंपनी विदेश मंत्रालय द्वारा पंजीकृत: तारिक
ईएफएस फैसिलिटीज सर्विसिज ग्रुप लिमिटेड के सीईओ तारिक चौहान ने कहा कि कंपनी विदेश मंत्रालय द्वारा पंजीकृत है और मध्य पूर्व दक्षिण एशिया और यूरोप के लगभग 25 देशों में चल रही एकीकृत सुविधा में अग्रणी कंपनी है। ईएफएस दिसम्बर 2024 तक इस क्षेत्र में कम से कम 25 से अधिक उम्मीदवारों के चयन के लिए प्रतिबद्ध है। चयन प्रक्रिया के लिए किसी भी प्रकार का भर्ती शुल्क नहीं लिया जाएगा और इस प्रक्रिया के दौरान मध्यस्थतों की भी कोई भूमिका नहीं रहेगी। तारिक चौहान ने अपनी पुस्तक गैटिंग टू रेजिलिएंट मोड मुख्यमंत्री को भेंट की। इस अवसर पर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, श्रम एवं रोजगार सचिव प्रियंका बसु, श्रम एवं रोजगार आयुक्त मानसी सहाय ठाकुर, मुख्यमंत्री के ओएसडी गोपाल शर्मा और कंपनी के अन्य प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
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