हिमाचल के हर जिला में स्थापित होगा साइबर क्राइम पुलिस थाना : डीजीपी

मंडी (ब्यूरो): हिमाचल में पिछले 5 वर्षों में साइबर क्राइम के मामलों में अत्यधिक वृद्धि दर्ज की गई है और 80 फीसदी मामले फ्रॉड से संबंधित हैं लेकिन इस क्राइम से निपटने के लिए पुलिस के पास कोई भी पुख्ता इंतजाम नहीं हैं जिसके चलते हिमाचल प्रदेश में साइबर क्राइम के ग्राफ में बढ़ौतरी हो रही है। मंडी पुलिस लाइन में पत्रकार वार्ता में पुलिस महानिदेशक संजय कुंडु ने कहा कि साइबर क्राइम की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एकमात्र शिमला में ही सैल स्थापित है। हाल ही में एक प्रस्ताव तैयार करके हिमाचल सरकार के माध्यम से भारत सरकार को भेजा गया है, जिसमें हर जिला में साइबर क्राइम का पुलिस थाना स्थापित होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अधिकतर जिलों में ट्रैफि क को कंट्रोल करने के लिए इंटैलीजैंट ट्रैकिंग सिस्टम प्रयोग में लाया जा रहा है जिससे कुल्ल्रू, मनाली, सोलन, शिमला, बिलासपुर व कांगड़ा सहित बॉर्डर एरिया में ट्रैफि क गतिविधियों में काफी सुधार हुआ है, वहीं अवैध खनन सहित अन्य दूसरी आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए प्रदेश में कई जगह ड्रोन की सेवाएं ली जा रही हैं।

ईडी की मदद से कई मसले सुलझाए जाएंगे

कुंडू ने कहा कि एनडीपीएस एक्ट के मामलों में अब ईडी की मदद से कई मसले सुलझाए जाएंगे जिसमें अपराधी की संपत्ति भी जांच में अटैच की जाएगी। इस मसले में ईडी से बातचीत चल रही है। जल्द ही सरकार के हस्ताक्षेप के बाद सार्थक परिणाम सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि इसके लिए एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सैल बनाया है। एक निजी विश्वविद्यालय के मामले में भी तभी पुलिस को मदद मिली है और 194 करोड़ की संपत्ति अटैच होने से बहुत ही पेचिदा मामला निजी विश्व विद्यालय का सुलझा है।

2021 तक के अंत तक प्रत्येक जिला में सीसीटीवी लगेंगे

डीजीपी ने बताया कि प्रदेश में 4000 सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं जिसमें 1200 की मौत और 4000 घायल हुए हैं। ट्रैफिक सिस्टम मजबूत होने से मौत के ग्राफ  में 23 फ ीसदी कमी दर्ज की गई है और 36 फीसदी कमी घायलों के मामले में हुई है। उन्होंने कहा कि 2021 तक के अंत तक जिला प्रशासन और सरकार के सहयोग से प्रत्येक जिला में सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। उन्होंने कहा कि इसमें सोलन में 30 लाख, 22 लाख शिमला, 43 लाख अन्य जिलों में इस सिस्टम हो एक्टिव करने के लिए बजट मुहैया हुआ है।