31 मार्च, 2025 तक बिलासपुर पहुंचेगी रेल : मुकेश अग्निहोत्री

Edited By Vijay, Updated: 20 Dec, 2023 10:29 PM

deputy cm mukesh agnihotri

उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि भानुपल्ली-बिलासपुर-बैरी रेल लाइन का कार्य बिलासपुर तक 31 मार्च, 2025 तक पूरा कर दिया जाएगा। उन्होंने यह जानकारी विधायक त्रिलोक जम्वाल की तरफ से पूछे गए प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

धर्मशाला (कुलदीप): उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि भानुपल्ली-बिलासपुर-बैरी रेल लाइन का कार्य बिलासपुर तक 31 मार्च, 2025 तक पूरा कर दिया जाएगा। उन्होंने यह जानकारी विधायक त्रिलोक जम्वाल की तरफ से पूछे गए प्रश्न के लिखित उत्तर में दी। उन्होंने कहा कि भानुपल्ली-बिलासपुर-बैरी रेल लाइन की लंबाई 63.1 किलोमीटर है, जिसकी कुल लागत 6753.42 करोड़ रुपए है। इसमें हिमाचल प्रदेश का शेयर 2848.75 करोड़ रुपए (42.18 फीसदी) और केंद्र सरकार का शेयर 3904.67 करोड़ रुपए (57.82 फीसदी) है। इस कार्य को कार्यकारी एजैंसी रेल विकास लिमिटेड कर रही है। राज्य सरकार ने अब तक इस परियोजना के लिए 801 करोड़ रुपए और केंद्र सरकार ने 3578 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं। रेल लाइन का कार्य प्रगति पर है तथा 9 सुरंगों में से 7 का कार्य प्रगति पर है। इसके अलावा 3 बड़े पुल, 24 छोटे पुल व 2 रेलवे ओवर पुल का कार्य पूरा कर लिया गया है। अन्य 21 बड़े पुल व 6 छोटे पुलों का कार्य प्रगति पर है। 

चंडीगढ़-बद्दी रेल लाइन दिसम्बर, 2025 तक बनेगी
मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि चंडीगढ़-बद्दी रेल लाइन की लंबाई 30.28 किलोमीटर है। इसकी कुल लागत 1540.13 करोड़ रुपए है, जिसमें से हिमाचल प्रदेश का शेयर 770.06 करोड़ रुपए (50 फीसदी) और इतना ही शेयर केंद्र सरकार का है। इस कार्य को उत्तरी रेलवे कर रहा है। अब तक इस परियोजना के लिए राज्य सरकार 217.75 करोड़ रुपए अपने शेयर के तौर पर प्रदान कर चुकी है तथा केंद्र सरकार (रेलवे मंत्रालय) ने 340.74 करोड़ रुपए शेयर प्रदान किया है। रेल लाइन के 4 पुल, 1 स्टेशन बिल्डिंग, गुड्स प्लेटफार्म, ड्रेनेज व अप्रोच रोड का कार्य प्रगति पर है और ट्यूबवैल स्थापित कर दिए गए हैं। इस लाइन का कार्य 31 दिसम्बर, 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त नंगल बांध-ऊना-दौलतपुर चौक-तलवाड़ा रेल लाइन की लंबाई 122.57 किलोमीटर है। परियोजना की कुल लागत 2100 करोड़ रुपए है, जिसमें 100 फीसदी शेयर केंद्र सरकार यानी रेलवे मंत्रालय का है। रेल लाइन के लिए इस समय भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है।
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