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बख्शे नहीं जाएंगे नशे के सौदागर, पुलिस को दिया फ्री हैंड : मुकेश अग्निहोत्री

Edited By Vijay, Updated: 15 Apr, 2023 08:55 PM

deputy cm mukesh agnihotri

उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश में नशे के सौदागर बख्शे नहीं जाएंगे। इसके लिए पुलिस को भी फ्री हैंड दिया है। नाहन में पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि प्रदेश में सिंथैटिक ड्रग विशेषकर चिट्टे की तस्करी पर शिकंजा कसने के लिए सरकार...

नाहन (आशु): उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश में नशे के सौदागर बख्शे नहीं जाएंगे। इसके लिए पुलिस को भी फ्री हैंड दिया है। नाहन में पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि प्रदेश में सिंथैटिक ड्रग विशेषकर चिट्टे की तस्करी पर शिकंजा कसने के लिए सरकार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि आखिरकार नशे की तस्करी कहां से हो रही है, इसकी बैक टू बैक जांच की जा रही है। नशे को जड़ से खत्म करने के लिए किसी को बख्शा नहीं जाएगा। फिर चाहे वह किसी भी राजनीतिक दल विशेष से ताल्लुक क्यों न रखता हो या फिर उसे किसी का भी संरक्षण प्राप्त हो। इसको लेकर सभी राजनीतिक दलों के साथियों से भी स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि इस तरह के मामलों में पुलिस की कार्रवाई में हस्तक्षेप न करें। यदि फिर भी कोई ऐसा पाया जाता है तो उसका चेहरा भी बेनकाब किया जाएगा। उन्होंने केंद्र सरकार से भी मांग करते हुए कहा कि पाकिस्तान व अफगानिस्तान आदि देशों से बड़े पैमाने पर हो रही चिट्टे की तस्करी की रोकथाम के लिए इंटरनैशनल सीमाओं को भी सील किया जाए। प्रदेश में कार्यरत नशामुक्ति केंद्रों की भी निगरानी की जाएगी। सरकारी तौर पर भी नशा मुक्त केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

हमारे विधायकों पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता
अग्निहोत्री ने कहा कि हमारे विधायकों पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। यह सरकार पूरे साल साल चलनी है। इसलिए वह बीजेपी के लोगों को यह कहना चाहेंगे कि आराम से बैठो। हमने पांच साल काटे हैं और हमें पता है कि ये पांच साल काटे नहीं कटते। उन्होंने कहा कि एक वैष्णो देवी स्थल जब पूरे संसार में धर्म का अलख जगा सकता है तो प्रदेश के मुख्य शक्तिपीठ भी मान्यता प्राप्त प्रसिद्ध शक्तिपीठ हैं। मंदिरों का रखरखाव कर भाजपाइयों को भी धर्म भुला देंगे।

जयराम सरकार के समय ओपीएस की मांग थी संगीन जुर्म
अग्निहोत्री ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि वह ओपीएस बहाली की पक्षधर नहीं है। यही वजह है कि जयराम सरकार में ओपीएस की बहाली की मांग एक जुर्म था। कांग्रेस सरकार ने ओपीएस को अपना फ्लैगशिप प्रोग्राम बनाया और पहली कैबिनेट में ही इसे लागू करने का निर्णय लिया। चुनावी मैनिफैस्टो में किए गए सभी वायदों को चरणबद्ध ढंग से पूरा करेंगे।

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