Shimla: दिल्ली में प्रतिभा सिंह ने राजीव शुक्ला से की अहम मुद्दों पर मंत्रणा

शिमला (राक्टा): हिमाचल कांग्रेस की प्रदेश, जिला व ब्लॉक स्तर की कमेटियों के नए सिरे से गठन की चल रही प्रक्रिया के बीच सोमवार को पार्टी प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने दिल्ली में प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला से मुलाकात की। सूचना के अनुसार इस दौरान प्रदेश, जिला व ब्लॉक कमेटियों के आकार सहित अन्य पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में प्रदेश सह प्रभारी विदित चौधरी और चेतन चौहान भी मौजूद रहे। वही चर्चा यह भी जोर पकड़े हुए है कि प्रदेश कार्यकारिणी के गठन के तहत पहले महासचिव (संगठन) व कोषाध्यक्ष की नियुक्ति जा सकती है तथा उसके बाद अन्य पदाधिकारियों के नामों की सूची जारी होगी। इस बारे बैठक में भी चर्चा होने की सूचना है। हालांकि इस संबंध में अंतिम निर्णय हाईकमान को ही लेना है।

सूत्रों की माने तो बैठक में नई कार्यकारिणी के संबंध में पूरा प्रस्ताव प्रदेश प्रभारी के समक्ष रखा गया। पार्टी के सक्रिय कार्यकर्त्ताओं व चुनावों के दौरान उनकी परफार्मैंस के बारे में भी बताया गया। देखा जाए तो कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि पार्टी की नई कार्यकारिणी संतुलित होगी। एक तरफ क्षेत्रीय व जातीय संतुलन देखने को मिलेगा तो दूसरी तरफ युवा व महिलाओं के साथ ही वरिष्ठ नेताओं की भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी। इससे माना जा रहा है कि मिशन-2027 के लक्ष्य का सामने रखकर आगे बढ़ रही कांग्रेस की राज्य, जिला व ब्लॉक कमेटियों में कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। सूत्रों की माने तो नई कार्यकारिणी में सभी धड़ों को जगह मिलेगी। दिल्ली जाने से 2 दिन पहले प्रतिभा सिंह ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से भी मुलाकात की थी। गौर हो कि बीते 7 नवम्बर को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के सभी राज्य, जिला और ब्लॉक-स्तरीय निकायों को भंग कर दिया था। यह निर्णय कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह और मुख्यमंत्री सुक्खू के संयुक्त आग्रह पर लिया गया था।

सभी जिलों को मिलेगा अधिमान
नए सिरे से गठित होने वाली प्रदेश कार्यकारिणी में सभी जिलों काे अधिमान मिलेगा। इसको लेकर पूरा होमवर्क भी कर लिए जाने की सूचना है। हालांकि प्रदेश में पार्टी वन मैन वन पोस्ट का सिद्धांत लागू करती है या नहीं, इसको लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। गौर हो कि इस संबंध में कांग्रेस विधायक दल एक प्रस्ताव भी पारित कर चुका है। ऐसे में अब पूरे मसले पर हाईकमान को फैसला लेना है।