मंड में क्रशर उद्योग के कामगारों ने किया प्रदर्शन, प्रशासन से लगाई ये गुहार

इंदौरा (अजीज): सरकार! कुछ हमारा भी करो उद्धार। यह मांग उपमंडल इंदौरा के अंतर्गत मंड क्षेत्र के क्रशर उद्योग के कामगार वर्ग ने प्रशासन व सरकार से की है। बता दें कि मंड क्षेत्र के लोगों ने मीलवां-ठाकुरद्वारा-बरोटा मार्ग की खस्ताहाली को लेकर क्रशर उद्योग के मल्टीएक्सल वाहनों को जिम्मेदार ठहराते हुए समस्या के समाधान की मांग प्रशासन से की थी, जिस पर मंड क्षेत्र के क्रशर उद्योगों को आगामी आदेशों तक बंद करने के निर्देश प्रशासन ने दे दिए। क्रशर उद्योग बंद होने से उक्त उद्योगों से माल ढोने वाले वाहन चालकों-परिचालकों, पंक्चर की दुकान करने वालों और चाय-रोटी आदि की दुकान कर परिवार का गुजारा चला रहे लोगों ने बताया कि कोरोना में लॉकडाऊन के कारण इन लोगों को पहले से ही खाने के लाले पडऩे शुरू हो गए थे और अभी थोड़ा बहुत कार्य पटरी पर लौटने से उन्हें आशा बंधी थी, लेकिन प्रशासन के तुगलकी फ रमान से क्रशर उद्योग बंद किए जाने से पुन: उन्हें आर्थिक तंगी की मार झेलनी पड़ रही है, जो उनके साथ सरासर अन्याय व अत्याचार है। बता दें कि गत 20 दिनों से क्रशर उद्योग बंद पड़े हैं।

क्या कहते हैं क्रशर उद्योग के मालिक

दूसरी ओर क्रशर उद्योग मालिकों का कहना है कि उन्होंने सरकार द्वारा तयशुदा सभी मानकों व शर्तों को पूरा करने तथा नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल तक से क्लीयरैंस लेने के बाद सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद ही बैंकों से करोड़ों रुपए ऋ ण लेकर ही क्रशर उद्योग स्थापित किए हैं। ऐसे में प्रशासन द्वारा क्रशर उद्योग बंद करने का फरमान न्यायसंगत नहीं है। 

कमेटी नहीं दे पाई रिपोर्ट

बता दें कि क्रशर उद्योगों को बंद रखने की बात कहने के साथ-साथ डी.सी. कांगड़ा ने कहा था कि एक कमेटी का गठन किया गया है, जो क्रशर उद्योगों बारे अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, उसके बाद ही क्रशर उद्योग चल जाएंगे। लेकिन आज 20 दिन बीत जाने के बाद भी कमेटी की रिपोर्ट पेश नहीं हो पाई है।

रिपोर्ट के अवलोकन के बाद होगा निर्णय : डीसी

डीसी कांगड़ा राकेश कुमार प्रजापति ने कहा कि मंड क्षेत्र के लोगों की शिकायत थी कि वहां स्थापित क्रशर उद्योगों द्वारा अवैध खनन किया जाता है। जिस पर अवैध खनन बारे रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश खनन अधिकारी को दिए गए हैं। अभी रिपोर्ट पेश नहीं हुई है। रिपोर्ट का अवलोकन करने के उपरांत ही आगामी निर्णय लिया जाएगा।