राज्यपाल के अभिभाषण में व्यवस्था परिवर्तन के सामने आए परिणामों का उल्लेख : सुक्खू

शिमला (राक्टा): प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने के बाद व्यवस्था परिवर्तन को लेकर जिस तरह के कदम उठाए और उनके जो परिणाम सामने आए हैं, उसका उल्लेख राज्यपाल के अभिभाषण में किया गया है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को विधानसभा में मीडिया से यह बात कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन की बात पहले बजट में रखी थी और सरकार हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि कठिन आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद हर आपदा प्रभावित को सरकार ने राहत पहुंचाई। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए। जिस चयन आयोग में नौकरियां बेची जाती थीं, उसकी जांच करवाई गई और जब पाया कि यह धंधा लंबे समय से चल रहा है तो उसे बंद किया गया। उन्होंने कहा कि एक साल के कार्यकाल में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की दिशा में सरकार का यह एक बड़ा कदम था। 

शिक्षा में गुणवत्ता के लिए कानूनों और नियमों में संशोधन किया
सीएम सुक्खू ने कहा कि जिस ग्रीन स्टेट की परिकल्पना लेकर सरकार चली है, उस दृष्टि से समाज में भी सोच बनी और सरकार आगे बढ़ रही है। शिक्षा में गुणवत्ता के लिए कानूनों और नियमों में संशोधन किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार का मानना है कि यदि संस्थान खोल भी दिए जाए और उनमें शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार न हो तो उसका नुक्सान ही होगा। ऐसे में सरकार सभी पहलुओं को देखते हुए काम कर रही है। आगामी सत्र से पहली कक्षा से अंग्रेजी विषय शुरू कर दिया जाएगा। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए बुनियादी ढांचे को सशक्त किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार आम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय ले रही है।

लंबित मामलों का घर-द्वार समाधान
सीएम ने कहा कि सरकार आम जनता को बेहतर सुविधाएं देने के लिए इंतकाल व राजस्व लोक अदालतों का आयोजन कर रही है। इसके तहत इंतकाल व तकसीम सहित लंबित मामलों का मौके पर ही समाधान किया जा रहा है। सरकार की इस नवीन पहल से समाज के सभी वर्गों को उनके सालों से लंबित मामलों का घर-द्वार पर ही समाधान मिल रहा है, जिससे उनके समय और धन दोनों की बचत हो रही है।

सरकार ने कई अहम निर्णय लिए
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार कर्मचारियों के हितों को लेकर गंभीर है। सत्ता में आते ही ओपीएस को पहली कैबिनेट में बहाल करने पर मोहर लगाई गई। अनाथ बच्चों के लिए कांग्रेस सरकार योजना लेकर आई। पढ़ाई तक का खर्च सरकार वहन कर रही है। प्रदेश के राजस्व में बढ़ौतरी होने को लेकर नए संसाधन जुटाए जा रहे हैं। इसके तहत कई अहम निर्णय भी लिए गए हैं।
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