Edited By Vijay, Updated: 06 Sep, 2023 11:34 PM

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने कहा कि आपदा से उजड़े परिवारों को पुनर्वास के लिए यदि कानून में परिवर्तन करना होगा तो सरकार यह परिवर्तन भी करेगी तथा आपदा प्रभावित सभी लोगों को पुन: बसाने का कार्य सरकार द्वारा किया जाएगा।
पालमपुर/नादौन (भृगु/जैन): मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने कहा कि आपदा से उजड़े परिवारों को पुनर्वास के लिए यदि कानून में परिवर्तन करना होगा तो सरकार यह परिवर्तन भी करेगी तथा आपदा प्रभावित सभी लोगों को पुन: बसाने का कार्य सरकार द्वारा किया जाएगा। जयसिंहपुर तथा सुलह विधानसभा क्षेत्र के प्रवास के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने कहा कि कांगड़ा जनपद के जयसिंहपुर, सुलह, फतेहपुर, इंदौरा नगरोटा बगवां, बैजनाथ व फतेहपुर आदि क्षेत्रों में आपदा से भारी हानि हुई है तथा सरकार प्राथमिकता के आधार पर राहत तथा पुनर्वास के कार्यों में जुटी हुई है। उन्होंने केंद्र सरकार से आपदा के लिए पर्याप्त धनराशि जारी करने बारे पूछे प्रश्न पर पलटवार करते हुए कहा कि केंद्र सरकार इसे लेकर गंभीर नहीं है, केंद्र ने कितनी सहायता दी है यह जगजाहिर है।
सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा जो टैक्स दिया जाता है उसी का एक भाग का बजट में प्रावधान आपदा राहत के लिए होता है तथा प्रतिवर्ष यह धनराशि जुलाई में 180 करोड़ रुपए तथा दिसम्बर में 180 करोड़ रुपए राज्यों को मिलती है। उन्होंने कहा कि केंद्र की ओर से उत्तराखंड के केदारनाथ तथा गुजरात के भुज की तर्ज पर स्पैशल पैकेज हिमाचल प्रदेश को जारी किया जाना चाहिए ताकि प्रदेश में आपदा प्रभावित लोगों के पुनर्वास के कार्य को तीव्रता से किया जा सके। उन्होंने कहा कि आपदा के 48 घंटे के भीतर लगभग सभी स्थानों पर पेयजल आपूर्ति तथा सड़क व्यवस्था को दुरुस्त करना सरकार की कर्तव्यनिष्ठाको दर्शाता है।
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