Edited By Vijay, Updated: 15 Feb, 2025 04:49 PM
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मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट ने राज्यपाल को हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र....
शिमला (योगराज): मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट ने राज्यपाल को हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 10 मार्च से 28 मार्च, 2025 तक आयोजित करने की सिफारिश करने का निर्णय लिया। इसके अलावा बैठक में सरकारी महिला कर्मचारियों को प्रसव के दौरान बच्चे की मृत्यु या नवजात शिशु की मौत होने पर 60 दिन का विशेष मातृत्व अवकाश प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।
लंबित 699 पदों के परिणाम होंगे घोषित
लंबे समय से अटके 6 पोस्ट कोड के 699 पदों के नतीजों को घोषित करने का फैसला लिया गया, हालांकि इसमें विवादित पदों को शामिल नहीं किया गया है। इनमें मार्कीट सुपरीवाइजर (पोस्ट कोड-977), फायरमैन (पोस्ट कोड-916), ड्राइंग मास्टर (पोस्ट कोड-980), क्लर्क (एचपी सचिवालय, पोस्ट कोड-962), लाइनमैन (पोस्ट कोड-971) और स्टेनो-टाइपिस्ट (पोस्ट कोड-928) के पद शामिल हैं।
नए पुलिस थाने और चौकियां
- संजौली पुलिस चौकी को पुलिस स्टेशन में स्तरोन्नत किया जाएगा और विभिन्न श्रेणियों के 20 पद सृजित किए जाएंगे।
- जिला शिमला के नेरवा में अग्निशमन चौकी खोली जाएगी, जिसमें 17 पद भरे जाएंगे।
- कोटखाई पुलिस स्टेशन के तहत बागी पुलिस चौकी में 6 पद सृजित किए जाएंगे।
स्वास्थ्य और जल शक्ति विभाग के फैसले
- सोलन जिले के बशील में नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोला जाएगा तथा विभिन्न श्रेणियों के 3 पदों को सृजित कर भरा जाएगा।
- कांगड़ा और बिलासपुर जिले के श्रीनयनादेवी जी विधानसभा क्षेत्र के जगातखाना में में जल शक्ति विभाग के नए मंडल खोले जाएंगे तथा तथा आवश्यक पदों को सृजित कर भरा जाएगा।
शिक्षा और तकनीकी संस्थानों का विस्तार
- कांगड़ा जिले के नगरोटा बगवां में राजीव गांधी राजकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय में विभिन्न श्रेणियों के 8 पदों को सृजित करने और भरने के साथ बीटैक (आर्टिफिशयल इंटैलीजैंस और डाटा साइंस) और बीटैक (कंप्यूटर साइंस) पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे।
- शिमला जिले के प्रगतिनगर स्थित अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान में बीटैक (सिविल इंजीनियरिंग) पाठ्यक्रम शुरू करने के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों के 7 पदों को सृजित कर भरा जाएगा।
- जिला मंडी के राजकीय बहुतकनीकी महाविद्यालय सुन्दरनगर में कम्प्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग (आर्टिफिशयल इंटैलीजैंस और मशीन लर्निंग) में एक नया डिप्लोमा कोर्स शुरू किया जाएगा।
- मंडी जिला के श्री लाल बहादुर शास्त्री चिकित्सा महाविद्यालय नेरचौक में न्यूक्लियर मेडिसन विभाग स्थापित करने के अलावा प्रोफैसर, एसोसिएट प्रोफैसर, असिस्टैंट प्रोफैसर, सीनियर रैजिडैंट डॉक्टर, न्यूक्लियर मेडिसन टैक्नोलॉजिस्ट और रेडिएशन सेफ्टी अधिकारी जैसे पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया।
- जिला सिरमौर के डॉ. वाईएस परमार राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय के पैथोलॉजी विभाग के अंतर्गत इम्यूनोहेमेटोलॉजी और ब्लड ट्रांसफ्यूजन विभाग में असिस्टैंट प्रोफैसर के पद को भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।
- हिमाचल प्रदेश राजकीय दंत महाविद्यालय शिमला में 16 सहायक प्रोफैसरों के पदों को एसोसिएट प्रोफैसर में स्तरोन्नत किया जाएगा।
6 श्रेणियों में वर्गीकृत होंगे पुलिस थाने, टोल बैरियर पर लागू होगी फास्टैग सुविधा
राज्य के सभी 135 पुलिस थानों को जनसंख्या, क्षेत्रफल, बड़े अपराध, यातायात, अंतर्राज्यीय सीमाओं और पर्यटकों की संख्या के आधार पर 6 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा। इसके अलावा राज्य में सभी एन्ट्री टोल बैरियर्ज पर चरणबद्ध तरीके से फास्टैग सुविधा लागू की जाएगी। पहले चरण में यह सुविधा गरामोड़ा (बिलासपुर), परवाणू (मेन) और टियारा बाईपास (सोलन), गोविन्दघाट (सिरमौर), कंडवाल (नूरपुर), मैहतपुर (ऊना) और बद्दी (सोलन) के टोल बैरियर्ज पर शुरू की जाएगी।
आय बढ़ाने के लिए कदम
मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए प्रवेश कर (एन्ट्री टैक्स) की वसूली हेतु नीलामी-कम-निविदा प्रक्रिया को मंजूरी दी, जिससे वित्त वर्ष 2024-25 की तुलना में 11.56 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व अर्जित होने की संभावना है।
ये भी लिए फैसले
- योजना विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 3 पद भरने की स्वीकृति प्रदान की गई।
- कोषागार, लेखा एवं लॉटरी विभाग में कोषागार अधिकारियों के 3 पद भरने का निर्णय लिया।
- राजस्व विभाग में तहसीलदार के 9 पद सृजित किए जाएंगे।
- सोलन जिले के लोहारघाट में नई उप-तहसील खोली जाएगी।
- बिलासपुर जिला की सदर तहसील के 8 पटवार वृतों को नम्होल उप-तहसील में शामिल कर पुनर्गठन किया जाएगा।
- एलोपैथिक चिकित्सकों को भारत या विदेश में अध्ययन अवकाश (स्टडी लीव) के दौरान पूरा वेतन दिया जाएगा।
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