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सीएम ने 14 सितम्बर को बुलाई मंत्रिमंडल की बैठक, जानिए क्या निर्णय लेगी सरकार

Edited By Vijay, Updated: 05 Sep, 2023 10:24 PM

cabinet meeting

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह की ओर 14 सितम्बर को मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई है। बैठक में सरकार की तरफ से 18 सितम्बर से शुरू होने जा रहे विधानसभा के मानसून सत्र में लाए जाने वाले संशोधनों पर चर्चा हो सकती है।

शिमला (कुलदीप): मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह की ओर 14 सितम्बर को मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई है। बैठक में सरकार की तरफ से 18 सितम्बर से शुरू होने जा रहे विधानसभा के मानसून सत्र में लाए जाने वाले संशोधनों पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर को भंग करने के बाद नई भर्ती एजैंसी के गठन को मंजूरी दिए जाने का विषय भी चर्चा के लिए आ सकता है ताकि आने वाले समय में खाली पदों को भरने की प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जा सके। वर्तमान सरकार ने शीघ्र 10 हजार पदों को भरने की बात कही है, जिसके लिए नई भर्ती एजैंसी या आयोग का गठित होना जरूरी है। प्रदेश में मानसून की भारी वर्षा के कारण आई प्राकृतिक को लेकर बैठक में चर्चा होगी। इसमें प्रमुख रूप से राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा की जाएगी। सरकार का मानना है कि अब तक भारी वर्षा के कारण 12000 करोड़ रुपए तक नुक्सान हो चुका है।

सीएम, डिप्टी सीएम सहित मंत्रिमंडल सदस्य कर रहे प्रभावित क्षेत्रों का दौरा
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह, उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्रिहोत्री और प्रदेश मंत्रिमंडल के सदस्य खुद इस समय अलग-अलग प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करके लोगों को राहत प्रदान करने में जुटे हैं। मंत्रिमंडल बैठक के लिए सरकार की तरफ से विभागों को प्रस्ताव लाने को कहा गया है, जिसके आधार पर निर्णय लिए जा सकते हैं। इसके अलावा सरकार आपदा के कारण भूमिहीन हुए लोगों को जमीन देने एवं आवास देने संबंधी निर्णय ले सकती है।

17 सितम्बर को होगी सर्वदलीय बैठक, सवाल पूछने का सिलसिला जारी
18 से 25 सितम्बर तक चलने वाले विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक का आयोजन 17 सितम्बर को होगा। साथ ही पक्ष-विपक्ष के विधायकों की तरफ से सवालों को ऑनलाइन व ऑफलाइन पूछने का क्रम जारी है। अब तक विधानसभा सचिवालय के पास करीब 300 सवाल पहुंच चुके हैं तथा यह क्रम 20 सितम्बर तक जारी रहेगा।

महिला मोर्चा करेगा विधानसभा का घेराव
मानसून सत्र के दौरान विभिन्न संगठनों की तरफ से विधानसभा का घेराव किया जा सकता है। इस कड़ी के तहत भाजपा महिला मोर्चा महिलाओं को 1,500 रुपए नहीं मिलने पर विधानसभा के घेराव की रणनीति बना रही है।

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