Himachal: रणधीर शर्मा ने विधानसभा अध्यक्ष पर साधा निशाना, 2 साल के जश्न को लेकर घेरी सरकार

Edited By Vijay, Updated: 29 Nov, 2024 04:06 PM

bjp leader randhir sharma

विधानसभा अध्यक्ष भाजपा के 9 विधायकों की सदस्यता को रद्द नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष को अपने पद की मर्यादा के अनुकूल कार्य करना चाहिए, न कि सरकार की कठपुतली बनकर कोई निर्णय लेना चाहिए।

शिमला (कुलदीप): विधानसभा अध्यक्ष भाजपा के 9 विधायकों की सदस्यता को रद्द नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष को अपने पद की मर्यादा के अनुकूल कार्य करना चाहिए, न कि सरकार की कठपुतली बनकर कोई निर्णय लेना चाहिए। यह बात भाजपा मीडिया विभाग प्रभारी एवं विधायक रणधीर शर्मा ने पत्रकार वार्ता करते हुए कही। उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष ने भाजपा के जिन 9 विधायकों को लेकर टिप्पणी की है, वह विषय समाप्त हो चुका है। वैसे भी यह घटना अध्यक्ष की गैर-मौजूदगी में सदन के भीतर घटित हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्य संसदीय सचिव (सीपीएस) पद को गंवाने के कारण सत्ता पक्ष को उनकी सदस्यता के जाने का खतरा लग रहा है, जिस कारण इस विषय को उछालने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष के डर से शीतकालीन सत्र की अवधि को 4 दिन किया गया है तथा कैलेंडर वर्ष में 35 बैठकें भी पूरी नहीं कीं। भाजपा इसके बावजूद सरकार को बिगड़ती कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, कोर्ट की तरफ से सरकार के खिलाफ आए निर्णयों तथा प्रदेश के हितों से समझौता करने जैसे विषयों पर घेरेगी।

कांग्रेस कार्यकारिणी भंग होने का जश्न मना सकते हैं सीएम
सरकार के 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के अवसर पर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम पर कटाक्ष करते हुए रणधीर शर्मा ने कि सीएम की ईच्छा के अनुकूल कांग्रेस कार्यकारिणी भंग हुई है, जिसका वह जश्न मना सकते हैं। इसके अलावा सरकार के पास जश्न मनाने का कोई कारण नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने 2 वर्ष में सीपीएस को बचाने के लिए अधिवक्ताओं पर करोड़ों रुपए खर्च किए। इसके अलावा टॉयलैट टैक्स व समोसो पर सीआईडी जांच बिठाकर प्रदेश को देश में बदनाम किया गया।

2 वर्ष के कारनामों की पोल खोलेगी भाजपा
भाजपा मीडिया विभाग प्रभारी एवं विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि 11 दिसम्बर को सरकार के 2 वर्ष पूरा होने पर सत्ता पक्ष के कारनामों की पोल खोली जाएगी। इसके लिए भाजपा की तरफ से समिति गठित की गई है। इस समिति की तरफ से विरोध प्रदर्शन को लेकर जो भी विकल्प सुझाए जाएंगे, विपक्ष उसके आधार पर सरकार की खामियों को जनता के समक्ष जाकर उजागर करेगा। उन्होंने सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल को निराशाजनक एवं जन विरोधी निर्णय लेने वाला बताया।
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