जनविरोधी निर्णयों के खिलाफ सदन से सड़क तक लड़ाई लड़ेगा विपक्ष : रणधीर शर्मा

शिमला (भूपिन्द्र): प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता एवं विधायक रणधीर शर्मा ने प्रदेश सरकार पर पूर्व भाजपा सरकार द्वारा राज्य में खोले कार्यालयों को डिनोटिफाई करने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने अपने इन निर्णयों को वापस नहीं लिया तो वह सदन से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ेगा, साथ ही उन्होंने सरकार को जनविरोधी निर्णय लेने के स्थान पर चुनावों के समय दी गई 10 गारंटियों को पूरा करने की सलाह दी। उन्होंने तंज कसा कि मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल बनाने के स्थान पर पूर्व सरकार के समय में खोले कार्यालयों को डिनोटिफाई करने में लगी हुई है। 

प्रदेश में इस तरह की नई रिवायत शुरू न करें
मंगलवार को शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार अपने पहले मंत्रिमंडल के गठन करने के कार्य में नाकाम रही है लेकिन जनविरोधी निर्णय लेने में वह आगे है। उन्होंने अनेक संस्थानों के डिनोटिफाई करने के निर्णय की निंदा की तथा चेतावनी दी कि प्रदेश में इस तरह की नई रिवायत शुरू न करें। आज भी सरकार ने बिजली बोर्ड के 3 सर्कल कार्यालय, 15 डिवीजन तथा 17 सब डिवीजनों को डिनोटिफाई किया है, साथ ही बागवानी व जल शक्ति विभाग के शिवा प्रोजैक्ट के धर्मपुर में चल रहे सैंटर ऑफ एक्सीलैंस कार्यालय को भी डिनोटिफाई किया गया है। उन्होंने सरकार को अपने इन जनविरोधी निर्णयों पर पुनर्विचार करने को कहा तथा चेतावनी दी कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो सभी संस्थानों को खुलवाने के लिए भाजपा लड़ाई लड़ेगी तथा सरकार को इन्हें खोलने के लिए बाध्य करेगी। 

सीमैंट विवाद को सुलझाए सरकार नहीं तो होगा आंदोलन
रणधीर शर्मा ने आरोप लगाया कि एसीसी सीमैंट व अंबुजा सीमैंट कंपनी में तालाबंदी हो गई, जिससे हजारों परिवारों की रोजी रोटी पर तलवार लटक गई है लेकिन सरकार समस्या के समाधान के स्थान पर दिल्ली व राजस्थान घूम रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा तालाबंदी से प्रभावित ट्रांसपोर्टरों, मजदूरों व कर्मचारियों के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि सरकार तुरंत मध्यस्थता कर इस विवाद का समाधान करे अन्यथा भाजपा इन प्रभावित लोगों के साथ मिलकर आंदोलन करने को मजबूर होगी।

कोरोना फैलाने की जिम्मेदारी सरकार की होगी 
रणधीर शर्मा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की, साथ ही चिंता भी जताई कि राजस्थान से कोरोना का जो तोहफा लेकर आए हैं, वह कहीं प्रदेश में न फैल जाए। इसलिए मुख्यमंत्री के साथ राजस्थान गए कांग्रेस नेता व विधायक कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें, यदि प्रदेश में फिर से कोरोना फैला तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। 

सीएम व डिप्टी सीएम के बयानों में विरोधाभास
रणधीर शर्मा ने  कहा कि उपमुख्यमंत्री 10 दिन के अंदर ओपीएस बहाल करने की बात कर रहे हैं जबकि मुख्यमंत्री कैबिनेट बनाने की दुहाई देकर कर्मचारियों के साथ भद्दा मजाक कर रहे हैं। इसी तरह सीएम महिलाओं को 1500 देने के वायदे को पूरा करने पर पहले संसाधन खड़े करने की बात कह रहे हैं जबकि गारंटी में ऐसा नहीं कहा गया था।

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