बिजली चोरी करते रंगे हाथ धरे गए भाजपा नेता, विभाग ने ठोका 1 लाख का जुर्माना; मंडी में बड़ी कार्रवाई

Mandi News: हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में बिजली बोर्ड की फ्लाइंग स्क्वॉड टीम ने बिजली चोरी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली कस्मेला पंचायत के रोपड़ी गांव में एक भाजपा पदाधिकारी को अवैध रूप से बिजली का उपयोग करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी नेता पर 99,077 रुपये का भारी-भरकम जुर्माना ठोका है।

मीटर बायपास कर चल रही थी 'मुफ्त' की बिजली

जानकारी के अनुसार, कस्मेला पंचायत के रोपड़ी गांव निवासी भाजपा नेता, जो वर्तमान में पार्टी में जिला उपाध्यक्ष के पद पर कार्यरत हैं, बीते लगभग एक वर्ष से नियमों को दरकिनार कर बिजली का इस्तेमाल कर रहे थे। बताया जा रहा है कि बिजली बोर्ड को काफी समय से आरोपी के परिसर में लगे मीटर की खपत को लेकर संदेह बना हुआ था। कारण यह था कि प्रदेश सरकार द्वारा दी जा रही 125 यूनिट मुफ्त बिजली सुविधा के बावजूद मीटर की रीडिंग लगातार असामान्य रूप से बेहद कम दर्ज की जा रही थी। मीटर की खपत बेहद कम दर्ज होने के कारण बिजली बोर्ड के फ्लाइंग स्क्वॉड ने सहायक अभियंता (AE) और एसडीओ (SDO) के नेतृत्व में अचानक दबिश दी। जांच में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि मुख्य सर्विस लाइन की पीवीसी वायर को 'पंचर' कर मीटर को पूरी तरह बायपास किया गया था। आरोपी पिछले करीब एक साल से अवैध रूप से बिजली का उपयोग कर रहे थे।

मौके पर ही चुकाया जुर्माना, वीडियोग्राफी से पुख्ता हुए साक्ष्य

विभागीय टीम ने कार्रवाई के दौरान किसी भी विवाद से बचने के लिए पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करवाई। आरोपी ने मौके पर ही अपनी गलती स्वीकार कर ली। बिजली बोर्ड द्वारा तय किए गए करीब एक लाख रुपये के जुर्माने को तुरंत डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करवा दिया। अधिशासी अभियंता राजकुमार गुप्ता ने कार्रवाई की पुष्टि करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में बिजली चोरी के खिलाफ यह अभियान और तेज किया जाएगा। विभाग ने जनता से अपील की है कि वे वैध कनेक्शन का ही उपयोग करें, अन्यथा पकड़े जाने पर भारी जुर्माने के साथ कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

अधिकारी का बयान: "बिजली चोरी एक दंडनीय अपराध है। विभाग की नजर हर संदिग्ध गतिविधि पर है। दोषी चाहे किसी भी रसूख या राजनीतिक दल से क्यों न जुड़ा हो, कानून के तहत कार्रवाई समान रूप से की जाएगी।" - राजीव शुक्ला, एसडीओ, बिजली विभाग