Edited By Vijay, Updated: 20 Feb, 2023 06:07 PM
अंतत: 68 दिन के लंबे अंतराल के बाद अम्बुजा व एसीसी सीमैंट संयंत्र विवाद सुलझ गया है। इससे दोनों फैक्टरियों पर लगे ताले 21 फरवरी से खुल जाएंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह की अध्यक्षता में इस विवाद को सुलझाने के लिए अडानी कंपनी व ट्रांसपोर्टर्स की फिर...
शिमला (कुलदीप): अंतत: 68 दिन के लंबे अंतराल के बाद अम्बुजा व एसीसी सीमैंट संयंत्र विवाद सुलझ गया है। इससे दोनों फैक्टरियों पर लगे ताले 21 फरवरी से खुल जाएंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह की अध्यक्षता में इस विवाद को सुलझाने के लिए अडानी ग्रुप व ट्रक ऑप्रेटर्ज की फिर से बैठक बुलाई थी। सुक्खू ने दोनों पक्षों में सहमति नहीं बनने की स्थिति में अपना विकल्प सुझाया, जिसे दोनों पक्षों ने स्वीकार कर लिया। इसके अनुसार अब सिंगल एक्सल के लिए 10.30 रुपए प्रति किलोमीटर प्रति क्विंटल तथा मल्टी-एक्सल के लिए 9.30 रुपए प्रति किलोमीटर प्रति क्विंटल की ढुलाई दरें निर्धारित की गई हैं। अब कंपनी की तरफ से सीमैंट उत्पादन को शुरू करवाने एवं ढुलाई के काम को पहले की तरह सुचारू करने का दायित्व सोलन व बिलासपुर जिला के डीसी का होगा।
प्रधान सचिव उद्योग तथा अन्य अधिकारी तय करेंगे फार्मूला
बैठक के बाद पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की मध्यस्थता और लगातार बातचीत से कंपनी प्रबंधन ढुलाई की नई दरों पर सहमत हो गया है। उन्होंने कहा कि ढुलाई दरों में वार्षिक वृद्धि से संबंधित मामलों के लिए प्रधान सचिव उद्योग तथा अन्य अधिकारी एक फार्मूला तय करेंगे। इसके अलावा ट्रक ऑप्रेटर्ज की अन्य समस्याओं के निदान के लिए सोलन तथा बिलासपुर जिला के डीसी को निर्देश दिए गए हैं और वे कंपनी प्रबंधन के साथ मिलकर इसका समाधान सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि इस विवाद के कारण सभी पक्षों को नुक्सान हो रहा था। प्रदेश में सीमैंट उत्पादन रुकने से जहां आर्थिक तौर पर नुक्सान हो रहा था तो वहीं इससे जुड़े हजारों परिवार भी आर्थिक तंगी की हालत में जा रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार फैक्टरी प्रबंधन के नुक्सान के पक्ष में भी नहीं थी। बता दें कि अडानी ग्रुप की ओर से बीते वर्ष 15 दिसम्बर को दोनों प्लांट बंद कर दिए गए थे, जिसके बाद आज सीएम सुक्खू इस विवाद को सुलझाने में सफल रहे हैं।
मुख्यमंत्री के साथ बैठक में ये पदाधिकारी रहे मौजूद
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ सीमैंट विवाद को सुलझाने को लेकर हुई बैठक में मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (मीडिया) नरेश चौहान, बिलासपुर ट्रक ऑपरेटर यूनियन के अध्यक्ष राकेश ठाकुर, बाघल लैंड लूजर परिवहन सहकारी सभा के पूर्व प्रधान एवं को कमेटी के सदस्य राम किशन शर्मा, सोलन जिला से ट्रक ऑप्रेटर्ज यूनियन के अध्यक्ष जयदेव कौंडल व अडानी समूह की ओर से मनोज जिंदल और संजय वशिष्ट ने भाग लिया। इसके अलावा प्रधान सचिव परिवहन आरडी नजीम, निदेशक परिवहन अनुपम कश्यप, निदेशक खाद्य एवं आपूर्ति केसी चमन व डीसी बिलासपुर पंकज राय सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए।
सीएम ने ईमानदार प्रयास किए : राम किशन शर्मा
बाघल लैंड लूजर परिवहन सहकारी सभा के पूर्व प्रधान एवं को कमेटी के सदस्य राम किशन शर्मा ने कहा कि इस विवाद को सुलझाने के लिए सीएम ने ईमानदार प्रयास किए। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर गतिरोध टूटा है तथा शेष विषयों को लेकर डीसी के स्तर पर मामले को सुलझाने के प्रयास जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि इस मामले में ट्रांसपोर्टर्स को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा था।
मुख्यमंत्री ने बिना विवाद के मामले को सुलझाया : नरेश चौहान
मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (मीडिया) नरेश चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बिना विवाद के इस मामले को सुलझाया। इस दौरान मामला पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहा तथा कोई तोड़फोड़ नहीं हुई। सरकार का प्रयास दोनों पक्षों को एक मंच पर लाकर विवाद को सुलझाना था।
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