JCC की बैठक में 53 मुद्दों पर चर्चा, DC बोलीं-कर्मचारियों की समस्याओं का करेंगे समाधान

हमीरपुर (ब्यूरो): हमीरपुर जिले में कर्मचारियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा एवं समाधान के लिए बुधवार को बचत भवन में जिला स्तरीय संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई। इसमें अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों की ओर से उठाए गए लगभग 53 मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त ने कहा कि सरकार के दिशा-निर्देशानुसार जिला स्तर पर कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए त्वरित कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जेसीसी की बैठक आयोजित की गई है। डीसी ने कहा कि बैठक में एनजीओ पदाधिकारियों द्वारा उठाए गए कई मुद्दे केवल कर्मचारी हित ही नहीं, बल्कि आम लोगों से भी जुड़े हुए हैं। इसलिए इनके समाधान के लिए त्वरित कदम उठाए जाएंगे। कर्मचारियों के सुझाव पर डीसी ने परिवहन विभाग के अधिकारियों को हर माह ड्राइविंग टैस्ट के शैड्यूल का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए। 

लोकमित्र केंद्रों में प्रदर्शित होनी चाहिए दरों की सूची 

डीसी ने बताया कि लोकमित्र केंद्रों के माध्यम से दी जा रही विभिन्न सेवाओं के लिए दरें निर्धारित की गई हैं। आम लोगों से अतिरिक्त वसूली रोकने के लिए सभी लोकमित्र केंद्रों में इन दरों की सूची प्रदर्शित होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए आने वाले समय में उपमंडल स्तर पर भी जेसीसी की बैठकें आयोजित की जाएंगी। इस अवसर पर एडीएम जितेंद्र सांजटा ने विभिन्न मुद्दों का ब्यौरा प्रस्तुत किया। एनजीओ के जिला अध्यक्ष अरविंद मोदगिल, महासचिव मिलाप चंद और अन्य पदाधिकारियों ने जिला स्तरीय जेसीसी की बैठक आयोजित करने के लिए उपायुक्त का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान सभी मुद्दों पर सौहार्दपूर्ण चर्चा की गई।

कार्यालय प्रमुख भी समस्याओं के समाधान को कदम उठाएं   

डीसी ने कहा कि कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए सभी कार्यालय प्रमुख अपने-अपने स्तर पर हरसंभव कदम उठाएं। उन्होंने कहा कि कार्य स्थल पर कई छोटी-छोटी समस्याओं को अधिकारी अपने स्तर पर निपटा सकते हैं। इनमें अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए। जिला मुख्यालय में सरकारी आवासों की चर्चा करते हुए उपायुक्त ने कहा कि इनकी मुरम्मत के लिए लगभग 80 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि जनरल पूल के अलावा कई विभागों के अपने आवास भी हैं। इनकी भी उपयुक्त मुरम्मत की जानी चाहिए ताकि कर्मचारियों को कोई असुविधा न हो। डीसी ने कहा कि उपमंडल स्तर पर आवास आबंटन समितियों में एनजीओ के पदाधिकारी भी शामिल किए जाएंगे। बैठक में एनजीओ पदाधिकारियों ने सरकारी कार्यालय परिसरों में पार्किंग समस्या, राजस्व विभाग के फील्ड कार्यालयों में फर्नीचर की व्यवस्था, रिक्त पदों, वेतन विसंगतियों, ओल्ड पैंशन और आऊटसोर्स नीति संबंधी मुद्दों को उठाया।

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