Edited By prashant sharma, Updated: 04 Jul, 2020 06:57 PM
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि स्वर्ण जयंती ज्ञानोदय कलस्टर श्रेष्ठ विद्यालय योजना शुरू की जा रही है और इस योजना के तहत प्रदेश के 100 विद्यालयों का गुणात्मक बदलाव तथा छात्र-शिक्षकों का उचित अनुपात सुनिश्चित कर सुधार किया जाएगा।
शिमला (ब्यूरो) : मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि स्वर्ण जयंती ज्ञानोदय कलस्टर श्रेष्ठ विद्यालय योजना शुरू की जा रही है और इस योजना के तहत प्रदेश के 100 विद्यालयों का गुणात्मक बदलाव तथा छात्र-शिक्षकों का उचित अनुपात सुनिश्चित कर सुधार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत 15 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। प्रदेश के 12 महाविद्यालयों में स्नातक स्तर के व्यावसायिक पाठ्यक्रम (बैचलर ऑफ वोकेशनल कोर्स) भी शुरू किए गए हैं और इस वर्ष प्रदेश के अन्य 6 महाविद्यालयों में ऐसे पाठ्यक्रम आरंभ किए जाएंगे।
सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने के होंगे प्रयास
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई मेधा प्रोत्साहन योजना विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित हुई है क्योंकि उन्हें नीट, आईआईआईटी जैसी विभिन्न परीक्षाओं के लिए कोचिंग लेने के लिए एक लाख रुपए तक का अनुदान मिल रहा है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष स्वर्ण जयंती सुपर 100 स्कीम के तहत 10वीं की परीक्षा में आए पहले 100 विद्यार्थियों को विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए एक लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि विशेषकर प्री-प्राइमरी और प्राइमरी स्तर के सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या को बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे।
किसानों को एंटी हेल नैट लगाने के लिए ढांचे पर 50 प्रतिशत उपदान
उन्होंने कहा कि राज्य में कृषि उत्पाद संरक्षण योजना आरंभ की गई है, जिसके तहत राज्य के किसानों को एंटी हेल नैट लगाने के लिए ढांचे पर 50 प्रतिशत उपदान प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार राज्य में सुगंधित पौधों की खेती और इनके प्रचार के लिए महक योजना आरंभ की गई है।
जल जीवन मिशन के लिए केंद्र सरकार से मिले 57 करोड़
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2022 तक सभी घरों में नल से जलापूर्ति सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इस मिशन के तहत प्रशंसनीय प्रगति की है तथा वर्ष 2019-20 में जल जीवन मिशन के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार को केंद्र सरकार से 57 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि प्राप्त हुई है। बैठक में मुख्य सचिव अनिल खाची, प्रधान सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना, सचिव शिक्षा राजीव शर्मा, सचिव बागवानी अमिताभ अवस्थी, विशेष सचिव एनसीईएस हेमराज बैरवा, निदेशक उच्च शिक्षा डॉ. अमरजीत शर्मा, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा रोहित जमवाल, प्रमुख अभियंता जल शक्ति विभाग नवीन पुरी तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
