शिमला (ब्यूरो) : लोक निर्माण विभाग अब जल्द ही ऑनलाइन होगा। विश्व बैंक ने इस काम के लिए तकरीबन 30 करोड़ रुपए के आईएमआईएस प्रोजैक्ट को सैद्धांतिक तौर पर मंजूरी दे दी है। बताया जा रहा है कि अगस्त महीने के आखिरी सप्ताह तक इसे लेकर लोन एग्रीमैंट साइन हो सकता है। योजना सिरे चढ़ी तो पीडब्ल्यूडी के सैक्शन ऑफिस से लेकर सब डिवीजन, डिवीजन, जिला व राज्य मुख्यालय के सभी दफ्तर ऑनलाइन हो जाएंगे।
इससे न केवल विभागीय काम में पारदर्शिता आएगी बल्कि हर वर्ष पत्राचार व कागजों पर खर्च होने वाले लाखों रुपए की बचत होगी। विभागीय योजनाओं को समय पर मंजूरी के बाद अमलीजामा पहनाया जा सकेगा। अभी यह सब डाक के माध्यम से पत्राचार करके होता है। ऑनलाइन होने के बाद जनता की शिकायतों का भी एकदम निपटारा हो सकेगा। अभी तक की व्यवस्था के मुताबिक खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे सैक्शन व सब डिवीजन स्तर के दफ्तरों में मिलने वाली शिकायतें पीडब्ल्यूडी मुख्यालय तक नहीं पहुंच पाती हैं। विभाग की ऑटोमेशन के बाद उच्च अधिकारी इन शिकायतों की स्वयं निगरानी करेंगे।
वर्तमान में विभाग के अधिकारी जब किसी योजना की डीपीआर तैयार करते हैं तो उसे मंजूरी के लिए सरकार तक पहुंचने में कई-कई महीने व वर्षों लग जाते हैं। इससे योजना समय पर एग्जीक्यूट नहीं हो पाती, जिससे उस योजना की लागत भी तब तक कई गुना बढ़ जाती है। पीडब्ल्यूडी ने इस प्रोजैक्ट को धरातल पर उतारने के लिए पहले ही निविदाएं आमंत्रित कर ली हैं, जो बीते 16 जून को खुलनी प्रस्तावित थीं लेकिन किन्हीं कारणों से अब इन्हें आगामी 22 जुलाई को खोला जाएगा। यह जानकारी एचपीआरआईडीसी के एसई पीके शर्मा ने दी है।
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