Edited By kirti, Updated: 12 Dec, 2019 02:31 PM
विधानसभा शीतकालीन सत्र के चौथे दिन प्रश्नकाल के अंत में सदन में स्वां नदी में अवैध खनन को लेकर पक्ष और विपक्ष में काफी तीखी नोंक झौंक हुई। विपक्ष ने अवैध खनन को लेकर कार्यवाही न होने पर सदन से वाकआउट किया। हरोली के विधायक व विपक्ष के नेता मुकेश...
धर्मशाला/शिमला(योगराज): विधानसभा शीतकालीन सत्र के चौथे दिन प्रश्नकाल के अंत में सदन में स्वां नदी में अवैध खनन को लेकर पक्ष और विपक्ष में काफी तीखी नोंक झौंक हुई। विपक्ष ने अवैध खनन को लेकर कार्यवाही न होने पर सदन से वाकआउट किया। हरोली के विधायक व विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने ऊना जिला में चल रहे अवैध खनन का मामला उठाया और उद्योग मंत्री से पूछा कि सरकार इसको रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है। उन्होंने पूछा कि स्वां नदी से प्रतिदिन एक हज़ार रेत के ओवर लोडिंग टिप्पर अवैध रूप से निकाले जाते हैं। जबाब में उद्योग मंत्री ने सिर्फ नही कहा। इस पर विपक्ष के नेता ने पूछा कि तीन बार मंत्री ने रेड की, जेसीबी से खनन हो रहा है प्रत्येक टिप्पर से 8 हज़ार की बसूली की जा रही है फ़िर विभाग जबाब क्यों नही दे रहा है। वहां पर सरकार बटालियन लगाए व पुलिस विभाग इस पर नजर रखे। इस पर उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर ने बताया कि ये अवैध खनन दो साल से नही बल्कि पिछले कांग्रेस के समय से हो रहा है। मौजूदा समय में 91लीज हैं जिनमे से 13 ही मौजूदा सरकार ने दी है।
अवैध खनन में 791 चालान किए गए व 13 लाख का जुर्माना लगाया गया। उन्होंने माना कि ऊना में अवैध खनन हो रहा है। लेकिन ये अभी से नही है जो मामले सरकार के ध्यान में है उस पर कार्यवाही की जा रही हैं। बटालियन की विपक्ष की मांग पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि खनन माफिया आज से नहीं पहले से काम कर रहा है। जिसपर मंत्री कार्यवाही करने स्वयं वहां पहुंचे। सरकार रेत माफिया को बिलकुल बर्दास्त नही करेगी। इस बीच विपक्ष हल्ला भी करता रहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि खनन माफिया पर शिकंजा कसने के लिए बटालियन भेजने की भी कोशिश करेगी। जबाब से नाराज़ विपक्ष ने सदन से वाकआउट कर दिया। इससे पहले प्रश्नकाल में नैना देवी के कांग्रेस विधायक राम लाल ठाकुर ने मुख्यमंत्री से पूछा कि जिला बिलासपुर में डीसी के माध्यम से कितनी धनराशि सड़कों पुलों के निर्माण हेतु दी गई। जिन कार्यो के लिए ये राशि दी गई उनकी डैमेज रिपोर्ट व एस्टीमेट कब तैयार किए गए। जबाब में मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने बताया कि गत वितीय वर्ष के दौरान सड़कों व पुलों के निर्माण पर विभिन्न मदों से 557.44 लाख रुपए की धनराशि आवंटित की गई। नवंबर 2018 तक 36 कार्य स्वीकृत किए गए। 28 लाख 70 हज़ार के एस्टीमेट व रिपोर्ट इसी दौरान जमा करवाई गई।
देहरा के विधायक होशियार सिंह ने मुख्यमंत्री से पूछा कि 15 जनवरी 2019 तक सरकार ने प्रदेश के कितने बेरोजगारों को रोज़गार दिया। जबाब में मिला कि अभी सूचना एकत्रित की जा रही है। शिमला ग्रामीण के कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने उद्योग मंत्री से पूछा कि में प्रदेश कितने बेरोजगार है पंजीकृत है। जनवरी 2018 से 31 जुलाई 2019 तक सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्रों में कितना रोज़गार सृजन हुआ। इसको लेकर कितने एमओयू हस्ताक्षर किए गए। जबाब में उधोग मंत्री विक्रम ठाकुर ने बताया कि प्रदेश में 31 जुलाई तक 8 लाख 43 हज़ार 470 बेरोजगार पंजीकृत है। जुलाई 2019 तक सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्रों में 1लाख 46 हज़ार 961 के लिए रोजगार सृजन किया गया। सरकारी क्षेत्र में 6637 बेरोजगार को रोजगार दिया गया जबकि निज़ी क्षेत्र में 1,40,324 रोजगार के अवसर सृजित किए गए। निज़ी क्षेत्र में 96,720.88 करोड़ के 703 एमओयू हस्ताक्षर किए गए। तीसरा सवाल रामलाल ठाकुर व राकेश सिंघा ने सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य मंत्री से पूछा जिसमें पिछले तीन वर्षों में आउटसोर्स में कितनी योजनाएं डाली गई।
31 जुलाई तक कितने फिल्टर, पंप ऑपरेटर, बेल्डर्स व चौकीदार नियुक्त किए गए। कसुम्पटी व मतियाना में कितनी पानी की योजनाएं चल रही है। इस योजनाओं को चलाने के लिए कर्मियों की नियुक्तियों को कब किया जाएगा। विपक्ष के नेता अग्निहोत्री ने आउटसोर्स की भर्तियों को बंद कर सरकारी भर्तियां करने की मांग उठाई। रोहड़ू के विधायक मोहन लाल ने आउटसोर्स भर्तियों में आरक्षण की मांग उठाई। जबाब में आईपीएच मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि ये सच है कि तीन वर्षों में आउटसोर्स के तहत योजनाओं को दिया गया है। जुलाई 2019 तक 945 फिल्टर, पंप ऑपरेटर, बेल्डर्स व चौकीदार नियुक्त किए गए। 122 पानी की योजनाएं आईपीएच के अंतर्गत कसुम्पटी व मतियाना में चल रही है। इन योजनाओं को चलाने के लिए नियुक्तियां की प्रक्रिया जारी है। आउटसोर्स की भर्तियों को बंद कर सरकारी भर्तियां करने की मांग पर उन्होंने विचार करने की मांग उठाई। मंत्री ने आउटसोर्स पर आरक्षण पर भी विचार करने का आश्वासन दिया। सुंदरनगर के विधायक राकेश जामवाल ने स्वास्थ्य मंत्री से पूछा कि नागरिक अस्पताल सुंदरनगर की दूसरी मंजिल के निर्माण हेतु कितनी धनराशि दी गयी है। सिविल अस्पताल सुंदरनगर में डेंटल के कितने पद स्वीकृत हैं।
उन्होंने प्रदेश की खस्ताहाल एम्बुलेंस को लेकर भी सवाल किया। जबाब में स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने कहा कि नागरिक अस्पताल सुंदरनगर की दूसरी मंजिल के निर्माण हेतु 2,74,78,000 धनराशि स्वीकृति हुई है। जो अभी खर्च नही हुई है। सिविल अस्पताल सुंदरनगर में डेंटल के दो पद स्वीकृत है जो कि भरे हुए है। सरकार 108 की एम्बुलेंस भी बदल रही है।
