नहीं लगानी पड़ेगी थानों की दौड़, अब चौकियों में ही दर्ज हो जाएगी FIR

Edited By Ekta, Updated: 14 Jul, 2019 10:30 AM

will now be entered into checkpoints fir

पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने के लिए शिकायतकर्ता को थानों की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। राज्य में जल्द ही शिकायतकर्ता अपने निकटतम पुलिस चौकी में जाकर भी अपनी प्राथमिकी दर्ज करवा सकेंगे। इसको लेकर पहले चरण में प्रदेश की 100 पुलिस चौकियों को रिपोर्टिंग...

शिमला (राक्टा): पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने के लिए शिकायतकर्ता को थानों की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। राज्य में जल्द ही शिकायतकर्ता अपने निकटतम पुलिस चौकी में जाकर भी अपनी प्राथमिकी दर्ज करवा सकेंगे। इसको लेकर पहले चरण में प्रदेश की 100 पुलिस चौकियों को रिपोर्टिंग पुलिस चौकियों के तौर पर नामित किया जाएगा। मुख्य रूप से दूरदराज क्षेत्रों की चौकियों को यह दर्जा पहले दिया जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा की गई इस घोषणा को गृह और पुलिस विभाग ने अमलीजामा पहनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ऐसे में पुलिस मुख्यालय द्वारा यह मामला प्रदेश सरकार के समक्ष उठाया गया है और जल्द ही सारी औपचारिकताएं पूरी कर प्रदेश की जनता को यह सुविधा प्रदान की जाएगी।  

चालू वित्तीय वर्ष के तहत 100 पुलिस चौकियों को रिपोर्टिंग पुलिस चौकियों का दर्जा दिया जाना है। राज्य की जनता को सुगम एवं त्वरित पुलिस सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने यह निर्णय लिया है। इसके तहत चौकियों को कम्प्यूटर व अन्य उपकरण उपलब्ध करवाए जाएंगे ताकि शिकायकर्ता की प्राथमिकी दर्ज कर उसे उसकी प्रतिलिपि भी उपलब्ध करवाई जा सके। प्रदेश पुलिस महानिदेशक एस.आर. मरड़ी ने बताया कि पुलिस चौकियों को रिपोर्टिंग पुलिस चौकियों के तौर पर नामित किए जाने का मामला सरकार के समक्ष उठाया गया है। उन्होंने कहा कि जनता को बेहतर कानून व्यवस्था उपलब्ध करवाने की दिशा में विभाग के प्रयास निरंतर जारी हैं। 

थानों में ही दर्ज हो रही थी प्राथमिकी 

वर्तमान में प्रदेश में केवल थानों में ही प्राथमिकी दर्ज की जा सकती हैं। ऐसा होने से ग्रामीण क्षेत्रों में शिकायकर्ता को प्राथमिकी दर्ज करवाने के लिए संबंधित थाने में जाने के लिए काफी दूरी तय करनी पड़ती है। पुलिस स्टेशनों के काफी दूर होने से शिकायकर्ता को वहां पहुंचने के लिए खर्च भी वहन करना पड़ता है। ऐेसे में प्रदेशवासियों को बेहतर पुलिस सेवा उपलब्ध करवाने के लिए सरकार ने यह निर्णय लिया है।

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