Edited By Kuldeep, Updated: 08 Jul, 2025 10:08 PM

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार सायं जिला शिमला में निर्माणाधीन 27 किलोमीटर लंबे शोघी-ढली फोरलेन मार्ग के विभिन्न संवेदनशील स्थलों का निरीक्षण किया।
शिमला (ब्यूरो): मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार सायं जिला शिमला में निर्माणाधीन 27 किलोमीटर लंबे शोघी-ढली फोरलेन मार्ग के विभिन्न संवेदनशील स्थलों का निरीक्षण किया। उन्होंने भट्टाकुफर, संजौली, ढली, लिंडीधार और आसपास के क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया और स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनीं। स्थानीय निवासियों ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा पहाड़ियों के कटान की गतिविधियों को लेकर गहरी चिंता जताई, जिनके कारण क्षेत्र में भू-स्खलन जैसी घटनाएं बढ़ी हैं। लोगों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को तुरंत आवश्यक कदम उठाने और जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रभावित परिवारों को राज्य सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। इस दौरान लोगों ने सीएम के समक्ष अपनी पीड़ा व्यक्त की।
बाद में मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि वह शीघ्र इस मामले को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के समक्ष उठाएंगे। मुख्यमंत्री ने असुरक्षित भवनों में रहने वाले परिवारों को राज्य सरकार की ओर से मकान किराए के रूप में प्रतिमाह 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की। इसके अतिरिक्त, आपदा में नुक्सान झेलने वाले परिवारों को विशेष राहत पैकेज भी दिया जाएगा।
स्थानीय ठेकेदारों को दिए जाने चाहिए निर्माण कार्यों के ठेके
उन्होंने कहा कि ऐसे निर्माण कार्यों के ठेके स्थानीय ठेकेदारों को दिए जाने चाहिए, क्योंकि वे पहाड़ी इलाकों की भौगोलिक परिस्थितियों से बेहतर रूप से परिचित होते हैं। साथ ही, उन्होंने एनएचएआई से आधुनिक तकनीकों को अपनाने और पहाड़ी क्षेत्रों में सुरंग आधारित विकल्पों की संभावनाएं तलाशने को कहा।
जिला प्रशासन ने गठित की है 12 सदस्यीय कमेटी
शिमला जिला प्रशासन ने फोरलेन मार्ग के संवेदनशील स्थलों की पहचान और समाधान के सुझाव देने के लिए अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी (प्रोटोकॉल) की अध्यक्षता में 12 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इसके अतिरिक्त भट्टाकुफर में हाल ही में हुए भवन गिरने की घटना की जांच के लिए अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी (कानून एवं व्यवस्था) की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समिति गठित की गई है।
गडकरी से जल्द मुलाकात कर सकते हैं अनिरुद्ध
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह जल्द ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिल सकते हैं। इसके लिए पहले लोगों की शिकायतें एकत्र की जा रही हैं। अनिरुद्ध सिंह ने लोगों से ई-मेल, लिखित व व्हाटसएप के माध्यम से लोगों से एनएचएआई की कारगुजारियों को उन्हें भेजने के लिए कहा है।