Edited By Kuldeep, Updated: 17 Aug, 2024 09:52 PM
प्रदेश सरकार 75 वर्ष और इससे अधिक आयु वाले 28 हजार पैंशनर्ज को वित्त वर्ष के दौरान एरियर का पूरा भुगतान करेगी। इससे सरकारी कोष पर करीब 500 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पडेगा।
शिमला (ब्यूरो): प्रदेश सरकार 75 वर्ष और इससे अधिक आयु वाले 28 हजार पैंशनर्ज को वित्त वर्ष के दौरान एरियर का पूरा भुगतान करेगी। इससे सरकारी कोष पर करीब 500 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पडेगा। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद वित्त विभाग ने 75 वर्ष व इससे अधिक आयु वाले पैंशनर्ज का डाटा एकत्रित कर दिया है। हालांकि वित्तीय संकट के बीच सरकार को एरियर का भुगतान करना आसान नहीं होगा। उधर पैंशनर्ज भी मामले पर आदेश जारी होने का इंतजार कर रहे हैं। अभी तक स्पष्ट नहीं है कि पैंशनर्ज को एकमुश्त एरियर दिया जाएगा या सरकार इसमें हर महीने कोई राशि तय करेगी।
हालांकि पैंशनर्ज सरकार से एकमुश्त एरियर जारी करने की मांग कर रहे हैं। हिमाचल में 1 लाख 80 हजार के लगभग पैंशनर्ज हैं और इनकी साढ़े चार हजार करोड़ से अधिक की देनदारी है। बताया जा रहा है कि चरणबद्ध तरीके से सरकार इसका भुगतान करेगी। गौर हो कि 1 जनवरी 2016 से पैंशनर्ज का डीए का एरियर, पे स्केल, ग्रैच्युटी व कई राशि पैंडिंग है। इस वर्ष सरकार केवल डीए का एरियर ही देगी। गौर हो कि प्रदेश में पैंशनर्ज के डीए की 4 किस्तें पैंडिंग हैं। कर्मचारी व पैंशनर्ज को 12 प्रतिशत डीए प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाना है।
सरकार पर 12 हजार करोड़ की देनदारियां
प्रदेश सरकार पर इस समय कर्मचारी व पैंशनर्ज की 12 हजार करोड़ तक की देनदारियां हैं। इन देनदारियों को चुकाने के लिए सरकार को करोड़ों का बजट चाहिए। यही कारण है कि सुक्खू सरकार राज्य में साधन संपन्न लोगों की नि:शुल्क सुविधाओं को बंद कर रही है, ताकि हिमाचल की आर्थिक स्थिति में हल्का सुधार हो।