Shimla: हिमाचल में 1 अप्रैल से लागू होगी नई व्यवस्था, सस्ती होंगी दवाएं

शिमला (कुलदीप शर्मा): 1 अप्रैल से वित्तीय वर्ष 2025-26 की शुरुआत हो रही है। इसके चलते हिमाचल प्रदेश में नई व्यवस्था लागू हो जाएगी। इसका कारण केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के बजट पर अमल होना है। केंद्र सरकार के बजट में सबसे राहत भरी खबर यह है कि 12.75 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं लगेगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए टी.डी.एस. की लिमिट को 50 हजार रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया गया है। मैडीकल कॉलेज की सीटें बढ़ेंगी और कैंसर डे-केयर केंद्र खुलने से दवाएं सस्ती होंगी। प्रदेश सरकार के बजट के अनुसार कर्मचारियों को 15 मई से 3 फीसदी डी.ए. मिलेगा। साथ ही 70 से 75 वर्ष आयु वर्ग के पैंशनरों को एरियर का भुगतान करने की प्रक्रिया शुरू होगी। राज्य सरकार के लिए इस वित्तीय वर्ष सबसे अधिक परेशानी राजस्व घाटा अनुदान राशि का घटकर 3,256 करोड़ रुपए होना है। कामगारों की न्यूनतम दिहाड़ी भी अब 425 रुपए हो जाएगी।

25 हजार नौकरियां मिलेंगी, आऊटसोर्स कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन 12,750 रुपए
राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष के दौरान 25 हजार युवाओं को नौकरी देने का वायदा किया है। अब देखना यह है कि नौकरी मिलने की प्रक्रिया कब से शुरू होती है। आऊटसोर्स कर्मचारियों को अब न्यूनतम वेतन 12,750 रुपए मिलेगा। सरकार ने स्कूलों व कॉलेजों में विभिन्न श्रेणियों के 1,000 पद, आयुष चिकित्सा अधिकारियों के 200, होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारियों के 3, सोवा रिग्पा चिकित्सा अधिकारियों के 3, यूनानी चिकित्सा अधिकारियों के 2, आयुर्वेदिक फार्मेसी अधिकारियों के 52, लैब तकनीशियनों के 32, स्टाफ नर्सों के 33, ए.एन.एम. के 82, जे.ओ.ए. (आई.टी.) के 42, पुलिस कांस्टेबलों के 1,000, पुलिस कांस्टेबल की पदोन्नति से संबंधित बी.-1 परीक्षा के आधार पर 500, गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा विभाग में होमगार्ड स्वयं सेवक ड्राइवरों के 113, पंचायत सचिवों के 853 व तकनीकी सहायकों के 219 पद भरने की बात कही है।

पर्यटन, ग्रामीण विकास, कृषि व हरित ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित
बजट मुख्य रूप से पर्यटन, ग्रामीण विकास, कृषि व हरित ऊर्जा पर केंद्रित है। सरकार पर्यटन के क्षेत्र में निवेश की संभावनाएं तलाश रही है। इसी तरह 3 लाख कृषि कर्जा चुकाने के लिए वन टाइम सैटलमैंट पॉलिसी लाने की सरकार ने बात कही है। आगामी वित्त वर्ष में 1 लाख नए किसानों को प्राकृतिक खेती के अंतर्गत लाने का लक्ष्य रखा है। बजट में हरित ऊर्जा के लिए प्रभावी कदम उठाने की बात कही गई है।

नशीले पदार्थों पर कसेगी नकेल
बजट में नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए स्पैशल टॉस्क फोर्स (एस.टी.एफ.) बनाने की घोषणा की गई है। इसी तरह नशे से जूझ रहे लोगों के पुनर्वास व संगठित अपराध सिडिंकेट या गिरोह की तरफ से गैर कानूनी गतिविधियों की रोकथाम के लिए हिमाचल प्रदेश प्रीवैंशन ऑफ कंटीन्यूइंग, अनलॉफुल एक्टिविटी एंड कंट्रोल ऑफ ऑग क्राइम एक्ट, 2025 को विधानसभा से पारित किया गया है।

ऐसे खर्च होगी बजट राशि
आगामी वित्तीय वर्ष में सरकार 100 रुपए में से 25 रुपए वेतन पर खर्च करेगी। इसके अलावा 20 रुपए पैंशन, 12 रुपए ब्याज अदायगी, 10 रुपए ऋण अदायगी, 9 रुपए अनुदान भुगतान और 24 रुपए विकास कार्य पर व्यय करने होंगे।

वित्तीय लेखे-जोखों को दिया जा रहा अंतिम रूप
31 मार्च को वित्तीय वर्ष 2024-25 का अंतिम दिन था। ऐसे में नए वित्तीय वर्ष से पहले वित्तीय लेखे-जोखों को अंतिम रूप दिया गया। सरकारी विभागों की तरह बैंकों एवं ट्रेजरी में निश्चित समय अवधि के भीतर लेखे-जोखे निपटाए गए, जिसके लिए रात्रि तक काम होता रहा।