Shimla: चौथे बजट की तैयारियों में जुटे CM सुक्खू, 7 प्राथमिकताओं पर रहेगा फोकस

शिमला (कुलदीप): मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आगामी वित्तीय वर्ष, 2026-27 के बजट की तैयारियां करनी शुरू कर दी हैं। इस बार बजट में 7 प्राथमिकताओं शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, पर्यटन, ऊर्जा, खाद्य प्रसंस्करण तथा डाटा स्टोरेज को तरजीह दी जा सकती है। मुख्यमंत्री ने अपने शेष बचे 2 वर्ष के कार्यकाल में इन सातों क्षेत्रों में आगे बढ़ने तथा वित्त विभाग को उदारता से बजट उपलब्ध करवाने को कहा गया है। आगामी बजट की तैयारियों से पहले वित्त विभाग ने सभी विभागों से वित्तीय वर्ष, 2025-26 बजट में घोषित योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति रिपोर्ट मांगी है। इसके आधार पर ही आगामी बजट का प्रारूप तैयार किया जाएगा।

इस दौरान यह भी देखा जाएगा कि किस विभाग ने बजट में कितनी राशि खर्च कर दी है तथा इसको कैसे समय रहते खर्च किया जा सकता है। वित्त मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का यह लगातार चौथा बजट बजट होगा। बजट में केंद्रीय हिस्सेदारी को ध्यान में रखने के अलावा प्रदेश की आर्थिकी को बल प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा। इसमें प्रदेश को हरित राज्य बनाने को लेकर लिए गए संकल्प के आधार पर भी सरकार आगे बढ़ेगी।

उल्लेखनीय है कि मौजूदा राज्य सरकार नवम्बर माह से ही बजट की तैयारियों में जुट जाती है। इसके लिए विभागों से पिछले बजट की घोषणाओं के मूल्यांकन का क्रम शुरू हो जाता है तथा आगामी बजट का रोडमैप तैयार किया जाता है। इसके लिए विधायक प्राथमिकता बैठक से पहले योजना विभाग की तरफ से विभागीय स्तर पर बैठकों का क्रम भी शुरू होगा। इसमें विभागों से भी बजट की प्राथमिकताएं मांगी जाएंगी तथा पिछले बजट की समीक्षा भी होगी। विधायक प्राथमिकता बैठक के बाद हितधारकों के अलावा आम जनता से भी बजट को लेकर सुझाव मांगे जाएंगे।

15 को सीएम का दिल्ली दौरा संभावित
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 15 नवम्बर को दिल्ली दौरे पर जा सकते हैं। हालांकि अभी तक सरकारी स्तर पर उनके दिल्ली जाने का कार्यक्रम जारी नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री इस दौरान सत्ता-संगठन से जुड़े विषयों पर चर्चा करेंगे। उनका यह दौरा राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस दौरान संगठन के गठन और संभावित मंत्रिमंडल विस्तार एवं फेरबदल जैसे विषयों पर चर्चा होने की संभावना है। जानकारी के अनुसार 20 नवम्बर को दिल्ली में अप्पर यमुना रिवर बोर्ड की बैठक भी प्रस्तावित है। इस बैठक में मुख्य सचिव सहित शीर्ष अधिकारियों के भाग लेने की संभावना है। यमुना के पानी पर उत्तर प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड की दावेदारी पर काफी अरसे से विवाद रहा है।