Shimla: कामगार बोर्ड ने 8,883 श्रमिकों को वितरित किए 32.32 करोड़ : सुक्खू

Edited By Kuldeep, Updated: 05 Oct, 2024 11:30 PM

shimla chief minister relief amount released

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड (एचपीबीओसीडब्ल्यू) के माध्यम से श्रमिकों को 32.32 करोड़ रुपए जारी किए हैं।

शिमला (हैडली/अनिल): मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड (एचपीबीओसीडब्ल्यू) के माध्यम से श्रमिकों को 32.32 करोड़ रुपए जारी किए हैं। यह वित्तीय लाभ बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत पात्र 8,883 कामगारों को वितरित की गई। उन्होंने कहा कि बोर्ड के 3,514 पात्र श्रमिकों को बच्चों की शिक्षा के लिए 10.59 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। इसके अलावा विवाह सहायता राशि के रूप में 2,543, कामगारों को 12.97 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। मातृत्व एवं पितृत्व लाभ योजना के अंतर्गत 537 श्रमिकों को 1.71 करोड़ रुपए वितरित किए। प्रदेश सरकार की तरफ से 248 पात्र श्रमिकों को 35.85 लाख रुपए की चिकित्सा सहायता राशि, जबकि 1,000 रुपए मासिक पैंशन योजना के तहत 85.13 लाख रुपए दिए गए हैं। इन सभी योजनाओं पर प्रदेश सरकार की तरफ से 32.32 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं।

प्रदेश सरकार की तरफ से बोर्ड के माध्यम से पहली 2 बेटियों के जन्म पर श्रमिकों को 51 हजार रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। कोई पुरुष या महिला जिन्होंने प्रदेश सरकार की किसी परियोजना या पंचायत के निर्माण कार्य, निजी निर्माण कार्य और मनरेगा कार्य में वर्ष में 90 दिन काम किया है, वह बोर्ड के अंतर्गत पंजीकरण के लिए पात्र होंगे। पंजीकरण के उपरांत पात्र श्रमिक सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। उन्होंने कहा कि अगस्त, 2024 तक प्रदेश में 10,182 नए श्रमिकों को बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है। वर्तमान में एचपीबीओसीडब्ल्यू के अंतर्गत श्रमिकों के उत्थान के लिए सरकार की तरफ से 13 कल्याणकारी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं, जिसके अंतर्गत लाभार्थियों को उनके बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से धनराशि दी जा रही है। इसी तरह बोर्ड की तरफ से विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत समय-समय पर श्रमिकों के लिए चिकित्सा शिविर और जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं।

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