Edited By Kuldeep, Updated: 15 Feb, 2025 06:58 PM
हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र इस बार 10 से 28 मार्च तक आयोजित करने की सिफारिश की गई है। राज्यपाल की तरफ से इसका अनुमोदन करने के बाद इस संदर्भ में अधिसूचना जारी की जाएगी।
शिमला (हैडली): हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र इस बार 10 से 28 मार्च तक आयोजित करने की सिफारिश की गई है। राज्यपाल की तरफ से इसका अनुमोदन करने के बाद इस संदर्भ में अधिसूचना जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में यहां हुई मंत्रिमंडल बैठक में यह निर्णय लिया गया। बजट सत्र का शुभारंभ राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल के अभिभाषण से होगा तथा इसके बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का उत्तर मुख्यमंत्री 13 मार्च को देंगे।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जिनके पास वित्त विभाग भी है, वह 17 मार्च को वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट प्रस्तुत करेंगे। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद अगले कार्य दिवस पर दिवंगत पूर्व सांसद व पूर्व मंत्री किशन कपूर को सदन में श्रद्धांजलि दी जाएगी। बजट सत्र में इस बार कुल 15 बैठकें होंगी, जिसमें 2 दिन गैर सरकारी सदस्य कार्य दिवस के लिए रखे जाने की उम्मीद है। सत्र हंगामेदार रहने की उम्मीद है तथा विपक्षी भाजपा इस दौरान सरकार को प्रश्नों एवं चर्चा के माध्यम से सरकार को घेरने का प्रयास करेगी। हालांकि इसके लिए सत्तारूढ़ दल भी पूरी रणनीति के साथ अभी से तैयारी में जुट गया है।
प्रवेश कर वसूली की नीलामी प्रक्रिया को मंजूरी
बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रवेश कर (एंट्री टैक्स) की वसूली के लिए नीलामी-कम-निविदा प्रक्रिया को मंजूरी प्रदान की गई। इससे वित्तीय वर्ष 2024-25 की तुलना में 11.56 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व अर्जित होने की संभावना है। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने राज्य में सभी एंट्री टॉल बैरियर्ज पर चरणबद्ध तरीके से फास्टैग सुविधा लागू करने का निर्णय लिया। पहले चरण में यह सुविधा गरामोड़ा (बिलासपुर), परवाणु (मेन) और टियारा बाईपास (सोलन), गोविंदघाट (सिरमौर), कंडवाल (नूरपुर), मैहतपुर (ऊना) और बद्दी (सोलन) के टोल बैरियर्ज पर शुरू की जाएगी।
प्रसव के दौरान बच्चे की मृत्यु पर मिलेगा 60 दिन का अवकाश
मंत्रिमंडल में सरकारी महिला कर्मचारियों को प्रसव के दौरान बच्चे की मृत्यु पर या नवजात शिशुओं की मौत होने पर 60 दिन का विशेष मातृत्व अवकाश प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में इस विषय पर चर्चा के बाद मंजूरी प्रदान की गई।
वाइल्ड फ्लावर हाल प्रॉपर्टी से मुनाफा कमाएगी सरकार
न्यायालय के निर्णय के बाद वाइल्ड फ्लॉवर हाल प्रॉपर्टी से सरकार मुनाफा कमाएगी। मंत्रिमंडल ने इसके लिए एम.एस.पी.सी. लिमिटेड कंपनी को हायर किया है। यह कंपनी सरकार को सुझाएगी कि कैसे इस बेशकीमती प्रॉपर्टी को लीज पर देकर मुनाफा कमाया जा सकता है, जिसमें सबसे अधिक बिडिंग करने वाले को मौका मिलेगा।
रजनी पाटिल को प्रभारी बनाए जाने का स्वागत
मंत्रिमंडल ने राजीव शुक्ला के स्थान पर रजनी पाटिल को हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रभारी बनाए जाने का स्वागत किया। साथ ही इससे पहले प्रभारी रहे राजीव शुक्ला की सेवाओं की भी सराहना की। संसदीय कार्यमंत्री हर्षवर्धन चौहान ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि नए प्रभारी की नियुक्ति से प्रदेश में सरकार अच्छा कार्य करने की दिशा में आगे बढ़ेगी और संगठन में भी बेहतर तरीके से कार्य होगा।
