Himachal: 'सरकार गांव के द्वार' कार्यक्रम का आगाज, CM सुक्खू ने नादौन की गोईस पंचायत में की अध्यक्षता

Edited By Vijay, Updated: 17 Jan, 2024 07:17 PM

sarkar gaon ke dwar program

हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार द्वारा आयोजित सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम का बुधवार को आगाज हुआ। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम का शुभांरभ विधानसभा क्षेत्र नादौन की ग्राम पंचायत गोईस (गलोड़) से किया। इस...

शिमला/हमीरपुर) (ब्यूरो): हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार द्वारा आयोजित सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम का बुधवार को आगाज हुआ। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम का शुभांरभ विधानसभा क्षेत्र नादौन की ग्राम पंचायत गोईस (गलोड़) से किया। इस कार्यक्रम में कुल 87 आवेदन प्राप्त हुए। हालांकि इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कोई भी समस्या नहीं सुनी तथा सभी समस्याओं को सीएम हैल्पलाइन से लिंक कर दिया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री से लाभार्थियों ने भी सीधा संवाद किया।
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उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने ऊना जिला के हरोली विधानसभा क्षेत्र की दुलैहड़ पंचायत में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की अध्यक्षता की। कार्यक्रम में राजस्व, स्वास्थ्य , बिजली, जल शक्ति विभाग से संबंधित कुल 48 जनसमस्याएं प्राप्त हुईं, अधिकांश समस्याओं का मौके पर समाधान किया गया। शेष लंबित समस्याओं को संबंधित विभाग के अधिकारियों को तुरंत प्राथमिकता के साथ समयबद्ध निपटाने के निर्देश दिए। 
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तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने बिलासपुर जिला के उपमंडल घुमारवीं के कसारू में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस अवसर पर सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य से संबंधित कुल 25 शिकायतें प्राप्त हुईं जिन सभी का मौके पर ही संबंधित विभागों द्वारा निपटारा कर दिया गया। कार्यक्रम के दौरान राजस्व विभाग ने 75 ग्रामीणों को विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र भी जारी किए।
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कृषि एवं पशुपालन मंत्री प्रो. चंद्र कुमार ने ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के तहत ग्राम पंचायत पलोहड़ा में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की अध्यक्षता की। कार्यक्रम में 127 समस्याएं प्राप्त हुईं जिनमें से अधिकतर का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया जबकि शेष समस्याओं के शीघ्र निपटारे के अधिकारियों को निर्देश दिए गए। इन समस्याओं में अधिकतर मामले लोक निर्माण, जल शक्ति, ग्रामीण विकास, राजस्व व बिजली विभाग से संबंधित थे।ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कुल्लू जिले के बजौरा में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की अध्यक्षता की। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों से सम्बन्धित प्राप्त 33 शिकायतों में से 25 शिकायतों का मौके पर निपटारा किया गया तथा शेष शिकायतों को संबंधित विभागों को प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित समय के भीतर निपटारे के निर्देश दिए।
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लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शिमला जिला के चौपाल में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना तथा अधिकतर का मौके पर निपटारा भी कर दिया जबकि शेष लंबित समस्याओं को संबंधित विभाग के अधिकारियों को तुरंत प्राथमिकता के साथ समयबद्ध निपटाने के निर्देश दिए। 
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उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने शिलाई के बकरास में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस दौरान विभिन्न गांवों के लोगों ने निजी व सार्वजनिक समस्याएं रखीं। मंत्री ने समस्याओं का समाधान मौके पर करने का प्रयास किया। कार्यक्रम में विभिन्न विभागोें ने योजनाओं पर आधारित प्रदर्शनियां लगाईं। स्वास्थ्य व आयुर्वेद विभागों ने निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाए। इस अवसर पर 53 लोगों की स्वास्थ्य जांच व 34 टैस्ट किए गए। राजस्व विभाग ने मौके पर अनेक प्रकार के 55 प्रमाण पत्र बनाए।
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स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने सोलन जिला की नौणी ग्राम पंचायत में आयोजित हुए सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना व अधिकतर का मौके पर निपटारा भी किया जबकि शेष लंबित समस्याओं को संबंधित विभाग के अधिकारियों को तुरंत प्राथमिकता के साथ समयबद्ध निपटाने के निर्देश दिए। 
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जिला किन्नौर की ग्राम पंचायत चगांव में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की अध्यक्षता राजस्व, बागवानी एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने की। इस मौके पर 55 शिकायतों को मुख्यमंत्री संकल्प पोर्टल पर अपलोड किया तथा 16 शिकायतों का मौके पर समाधान किया गया। वहीं उद्यान विभाग द्वारा 48 उद्यान कार्ड बागवानों को प्रदान किए गए। स्वास्थ्य व आयुष विभाग द्वारा शिविर आयोजित कर 190 लोगों का निःशुल्क उपचार किया गया तथा निःशुल्क दवाइयां वितरित की गईं। इस दौरान आधार कैम्प का भी आयोजन किया गया, जिसमें 24 आधार कार्ड अपडेट किए गए तथा 1 नया आधार कार्ड बनाया गया। इसके अलावा राजस्व व अन्य विभागों से जारी होने वाले प्रमाण-पत्रों के तहत 9 प्रमाण-पत्र लोगों को जारी किए गए। एचआरटीसी द्वारा 6 स्मार्ट/ग्रीन कार्ड बनाए गए तथा आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा 39 लाइसैंस जारी किए गए। इस दौरान 12 लोगों को ईमारती लकड़ी की टीडी के लिए सत्यापन दिया गया। राजस्व मंत्री ने इस अवसर पर पौधारोपण भी किया तथा लोगों को पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्द्धन में आगे आने के लिए प्रेरित किया।
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