Edited By Jyoti M, Updated: 13 Feb, 2025 03:58 PM
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जिला कल्याण समिति की बैठक वीरवार को विधायक सुरेश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। इस अवसर पर सुरेश कुमार ने कहा कि यह विभाग सबसे महत्वपूर्ण विभाग है,...
हमीरपुर। जिला कल्याण समिति की बैठक वीरवार को विधायक सुरेश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। इस अवसर पर सुरेश कुमार ने कहा कि यह विभाग सबसे महत्वपूर्ण विभाग है, क्योंकि यह समाज के गरीब, जरुरतमंद और कमजोर वर्गों के उत्थान, कल्याण एवं सशक्तिकरण से संबंधित है तथा इसके माध्यम से ही समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा जा सकता है।
उन्होंने बताया कि इस वित्त वर्ष में जिला हमीरपुर को इस विभाग के तहत लगभग 71.23 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया था, जिसमें से लगभग 69 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। जिला में इस समय 52,711 पात्र लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है तथा पेंशन का कोई भी मामला लंबित नहीं है। उन्होंने ग्राम पंचायतों में लंबित इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि की लाभार्थियों के आवेदनों के संबंध में सभी औपचारिकताएं पूर्ण करके तुरंत जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय को प्रेषित करने के निर्देश दिए।
सुरेश कुमार ने बताया कि जिला में एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के 99 परिवारों को मकान के निर्माण के लिए कुल 1.48 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। उन्होंने जिला कल्याण अधिकारी को निर्देश दिए कि वह मकान निर्माण के अन्य लंबित मामलों की सूची ग्रामीण विकास विभाग के साथ भी साझा करें, ताकि इन आवेदकों को पीएम आवास योजना से लाभान्वित किया जा सके। उन्होंने कहा कि विधवा और एकल नारियों के लिए मुख्यमंत्री ने मकान निर्माण हेतु डेढ़ लाख के बजाय 3-3 लाख रुपये का विशेष प्रावधान किया है। जिला में इसके लिए केवल 19 आवेदन प्राप्त हुए हैं। सभी अधिकारी इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करें, ताकि सभी जरूरतमंद महिलाओं को लाभान्वित किया जा सके।
सुरेश कुमार ने कहा कि अनुवर्ती कार्यक्रम योजना के तहत एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के कारीगरों को उपकरणों एवं औजारों के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। इसमें सिर्फ सिलाई मशीनों के बजाय अन्य उपकरण एवं औजार भी शामिल करने का प्रस्ताव प्रदेश सरकार को भेजा जाएगा। इसी प्रकार, विभाग की मुफ्त कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना में कई अन्य व्यावसायिक कोर्स शामिल करने का सुझाव भी सरकार के समक्ष रखा जाएगा। इसमें कौशल विकास निगम, आईटीआई एवं अन्य संस्थानों का सहयोग भी लिया जा सकता है। बैठक में अंतरजातीय विवाह पुरस्कार योजना, दिव्यांग विवाह अनुदान योजना, दिव्यांग छात्रवृत्ति, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना और आदर्श ग्राम योजना की समीक्षा भी की गई।
इस अवसर पर उपायुक्त अमरजीत सिंह ने विधायक का स्वागत किया तथा विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन से अवगत करवाया। जबकि, जिला कल्याण अधिकारी रमेश बंसल ने इन योजनाओं की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की। बैठक में एडीएम राहुल चौहान, सभी एसडीएम, अन्य विभागीय अधिकारी, समिति के गैर सरकारी सदस्य नगर परिषद नादौन के अध्यक्ष शम्मी सोनी, खाद्य आपूर्ति निगम के निदेशक मंडल के सदस्य विक्रम शर्मा और अन्य सदस्य भी उपस्थित थे।