शिमला (ब्यूरो): पटवारी परीक्षा में हुई कथित धांधली को लेकर हाईकोर्ट की तरफ से सीबीआई जांच के आदेश देने के निर्णय के बाद राजस्व विभाग की तरफ से चयनित पटवारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम को टाल दिया गया है। इतना ही नहीं, सरकारी स्तर पर परीक्षा में उत्तीर्ण हुए उम्मीदवारों के प्रमाण पत्रों के पड़ताल की प्रक्रिया को भी रोक दिया गया है। प्रशिक्षण प्रक्रिया व प्रमाण पत्र पड़ताल का कार्य रुकने के बाद नाराज लोगों ने इसे अपनी बड़ी जीत बताया है। वरिष्ठ अधिवक्ता विनय शर्मा ने बाकायदा इससे संबंधित सरकारी आदेशों को अपने फेसबुक पेज पर शेयर किया है। हाईकोर्ट ने इस मामले की सीबीआई की तरफ से जांच करवाने को कहा तथा इससे संंबंधित आगामी सुनवाई के लिए 8 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है।
उल्लेखनीय है कि राज्य में 17 नवम्बर, 2019 को पटवारी के 1,194 पदों के लिए प्रवेश परीक्षा हुई थी, जिसके लिए 3,04,970 आवेदन आए थे। इस परीक्षा के बाद आंसर की को जारी किया गया था, जिसमें 100 में से 3 प्रश्नों को रद्द कर दिया गया था। आरोप है कि इस परीक्षा में 100 में से 43 प्रश्न ऐसे पूछे गए थे, जिन्हें पहले ली गई परीक्षाओं में से लिया गया था। आरोप यह भी है कि कुछ अधिकारियों की तरफ से अपने चहेतों को लाभ प्रदान करने के लिए ऐसा किया गया।
इतना ही नहीं, परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्रों में बदइंतजामी भी सामने आई थी। इस बदइंतजामी के चलते सैंकड़ों परीक्षार्थी परीक्षा देने से वंचित रह गए थे। इसके अलावा कई जगहों पर परीक्षा केंद्रों का गलत आबंटन हुआ और 2-2 परीक्षार्थियों को एक ही रोल नंबर दिए गए। परीक्षा में बैठे कुछ उम्मीदवार इस बात से भी नाराज हैं कि सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों को क्यों नहीं लगाया गया जबकि इतने बड़े स्तर पर इसके लिए आवेदन आए थे।
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